Giridih: उपायुक्त रामनिवास यादव ने समाहरणालय सभागार में 15वें वित्त आयोग के तहत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की. बैठक में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.
किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन की स्थिति तथा लंबित भुगतानों की जानकारी ली. इस दौरान यह सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की कई योजनाओं का भुगतान अब तक लंबित है, जिससे लाभार्थियों और कार्य एजेंसियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस पर नाराजगी जताते हुए उपायुक्त ने सभी संबंधित मुखियाओं को निर्देश दिया कि लंबित भुगतानों का निष्पादन अगले सात दिनों के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
निलंबन एक्शन भी की जा सकती है
उपायुक्त ने चेतावनी दी कि निर्धारित समयसीमा के भीतर भुगतान नहीं होने पर संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही संबंधित पंचायत सचिवों पर निलंबन की कार्रवाई भी की जा सकती है.
समयबद्धता जिला प्रशासन की प्राथमिकता
बैठक में अधिकारियों को योजनाओं की नियमित निगरानी, भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने तथा अभिलेखों के अद्यतन संधारण के निर्देश दिए गए. उपायुक्त ने कहा कि सरकार की विकास योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और आम लोगों तक सीधा लाभ पहुंचाना है, इसलिए सभी अधिकारी एवं कर्मी पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करें. बैठक के अंत में उन्होंने दोहराया कि विकास योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
