Ranchi: झारखंड में बढ़ते पारे और 42 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी के बीच पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एक्शन मोड में आ गया है. राज्य के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यों की मैराथन समीक्षा की. 15 दिनों के भीतर यह दूसरी बार है जब मंत्री ने विभागीय सुस्ती पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है. उन्होंने साफ़ शब्दों में कहा कि ग्रामीण परिवारों तक पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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मंत्री ने ये दिए निर्देश
• त्वरित मरम्मत: राज्य भर में खराब पड़े चापाकलों को युद्धस्तर पर ठीक किया जाए. शिकायतों पर रिस्पॉन्स टाइम कम करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.
• कंट्रोल रूम: हर प्रमंडल स्तर पर एक स्वतंत्र हेल्पलाइन नंबर जारी होगा, जहां जनता अपनी समस्या दर्ज करा सकेगी.
• टीम और वाहन: ट्यूबवेल मरम्मत के लिए डिवीजन-वार टीमों और वाहनों की उपलब्धता की समीक्षा की गई ताकि फील्ड पर काम न रुके.
योजनाओं की गुणवत्ता पर थर्ड पार्टी की नजर
मंत्री ने केवल कागजी प्रगति ही नहीं, बल्कि जमीन पर योजनाओं की कार्यक्षमता पर भी जोर दिया. बैठक में एक अनोखा निर्देश दिया गया कि अधिकारी एक-दूसरे की योजनाओं की क्रियाशीलता की जांच करेंगे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे. 100 करोड़ से अधिक लागत वाली बड़ी परियोजनाओं की बारीकी से समीक्षा की गई और गुणवत्ता से समझौता होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई.
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जल जीवन मिशन सिर्फ योजना नहीं, जीवन का आधार
समीक्षा के दौरान मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने भावुक और कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन हमारे लिए केवल विभागीय आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारने का माध्यम हैं. गांवों में स्वास्थ्य और स्वच्छता तभी सुनिश्चित होगी जब हर घर में नल से जल पहुंचेगा. अधिकारी समयसीमा का ध्यान रखें.
