Giridih : जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने बुधवार को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए. समीक्षा बैठक में म्यूटेशन, भूमि हस्तांतरण, सीमांकन, किराया संग्रह, अपील मामलों और आपदा राहत प्रकरणों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई. उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि 90 दिनों से अधिक समय से लंबित म्यूटेशन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द निष्पादित किया जाए, इसके लिए विशेष कैंप आयोजित कर आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश भी दिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि वाद सूची और आदेशों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.
भूमि हस्तांतरण मामलों में तेजी लाने का निर्देश, डीसी ने की अंचलवार समीक्षा
बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं के लिए लंबित भूमि हस्तांतरण मामलों की भी अंचलवार समीक्षा की गई. डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भूमि हस्तांतरण लंबित है, वहां जल्द से जल्द जमीन चिह्नित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए, ताकि विकास कार्य बाधित न हों. इसके अलावा पीजी पोर्टल, सीपीजीआरएएमएस और ई-राजस्व न्यायालय (आरसीएमएस) में लंबित शिकायतों के समयबद्ध निपटारे पर भी जोर दिया गया. सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को नियमित अदालत संचालन और लंबित वादों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए गए.
एक साल से लंबित मामलों पर डीसी सख्त, जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश
बैठक में दुर्घटना में मृत लाभुकों को मिलने वाली सहायता राशि और हिट एंड रन मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने एक वर्ष से लंबित मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही ओलावृष्टि, बाढ़ और अन्य आपदाओं से प्रभावित लोगों को पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ त्वरित राहत उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया. इस समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी, जिला अवर निबंधक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.
