Giridih: जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन और भंडारण के साथ पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. सोमवार को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला खनन टास्क फोर्स और जिला पर्यावरण समिति की समीक्षा बैठक की. उपायुक्त ने अधिकारियों को अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया. संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी, चेकपोस्ट पर खनिज लदे वाहनों की जांच और बिना वैध चालान या ओवरलोडिंग पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया. उन्होंने खनन, पुलिस और वन विभाग को संयुक्त जांच व छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने कहा कि अवैध खनन से सरकारी राजस्व के साथ पहाड़, जंगल, जलस्रोत और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है.
स्टोन माइंस और क्रशरों की नियमित जांच
पर्यावरण समिति की बैठक में वायु एवं जल प्रदूषण, औद्योगिक कचरे के निस्तारण और पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन की समीक्षा की गई. स्टोन माइंस, क्रशर, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अवैध डंपिंग स्थलों की नियमित जांच के निर्देश दिए गए. औद्योगिक इकाइयों में Rain Water Harvesting, ETP और STP के प्रभावी संचालन तथा दूषित पानी को उपचार के बाद ही जलस्रोतों में छोड़ने पर जोर दिया गया. धुएं और अन्य प्रदूषक उत्सर्जन की भी निगरानी करने को कहा गया.
बिना CTO चल रहे संस्थानों पर होगी कार्रवाई
नर्सिंग होम और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का Consent to Operate (CTO) है या नहीं, इसकी जांच के निर्देश दिए गए. बिना आवश्यक स्वीकृति के संचालित संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उपायुक्त ने कहा कि विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है. खनन और औद्योगिक गतिविधियां निर्धारित नियमों एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप ही संचालित होनी चाहिए.
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