Hazaribagh: जिले में सरकारी राजस्व संग्रहण को गति देने और विभागीय कार्यों की प्रगति का आकलन करने के उद्देश्य से गुरुवार को परिसदन सभागार में विधानसभा की आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई. बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति रामेश्वर उरांव ने की. इस दौरान समिति के सदस्य एवं आलोक चौरसिया सहित विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे. बैठक में नगर निगम, वन विभाग, परिवहन विभाग, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आईसीडीएस, खनन, आपूर्ति सहित कई विभागों के राजस्व संग्रहण, वित्तीय प्रगति और योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई.
राजस्व लक्ष्य हर हाल में पूरा करने का निर्देश
बैठक को संबोधित करते हुए सभापति रामेश्वर उरांव ने कहा कि समिति का उद्देश्य केवल आंकड़ों की समीक्षा करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण करें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व बढ़ाने के लिए प्रभावी रणनीति अपनाई जाए और सरकारी संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व संग्रहण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक विभाग को अपने प्रदर्शन में सुधार लाना होगा.
नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोतों की दी गई जानकारी
नगर निगम की समीक्षा के दौरान सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि हजारीबाग नगर निगम के 36 वार्डों का सर्वेक्षण कार्य जारी है. उन्होंने बताया कि निगम को होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, दुकानों का किराया, सैरात, विज्ञापन शुल्क, चुंगी, भवन नक्शा स्वीकृति, टेंडर प्रक्रिया तथा बैंक्वेट हॉल पंजीकरण जैसे विभिन्न स्रोतों से राजस्व प्राप्त होता है. समिति ने निगम को आय बढ़ाने के लिए सभी संभावनाओं का बेहतर उपयोग करने का निर्देश दिया.
वन विभाग से आगजनी और राजस्व पर मांगा जवाब
वन विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि विभाग को इमारती लकड़ी की बिक्री, जब्त लकड़ियों की नीलामी तथा पार्क एवं मैदानों के प्रवेश टिकटों से राजस्व प्राप्त होता है. इस दौरान सभापति ने प्रभागीय वन पदाधिकारी से हाल के दिनों में हुई वन आगजनी की घटनाओं, उससे हुए नुकसान तथा आग की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की विस्तृत जानकारी ली. समिति ने वन विभाग को राजस्व संग्रहण में और तेजी लाने तथा वन संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
परिवहन विभाग ने बताई 85 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति
जिला परिवहन पदाधिकारी ने समिति को बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग को 210 करोड़ रुपये राजस्व संग्रहण का लक्ष्य मिला था, जिसके विरुद्ध लगभग 85 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई. चालू वित्तीय वर्ष में भी लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण किया जा रहा है. सभापति ने विभाग से भविष्य की रणनीति और राजस्व बढ़ाने के रोडमैप की जानकारी ली. इस पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि जिले के डिफॉल्टर वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे आने वाले समय में राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है.
अन्य विभागों की योजनाओं और वित्तीय प्रगति की भी हुई समीक्षा
बैठक में समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आईसीडीएस, खनन, आपूर्ति सहित अन्य विभागों द्वारा सरकार से प्राप्त आवंटन राशि के उपयोग, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा राजस्व संग्रहण के प्रयासों की भी विस्तार से समीक्षा की गई. समिति ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करें तथा सरकार की योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें.
सभी जिलास्तरीय अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में समिति के सदस्यों के अलावा विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे. अंत में समिति ने सभी विभागों को निर्धारित राजस्व लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति के लिए गंभीरता से कार्य करने तथा नियमित समीक्षा के माध्यम से प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
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