Jamtara: जामताड़ा में आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त आलोक कुमार ने जिले के विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्रों से पहुंचे 50 से अधिक फरियादियों की समस्याएं सुनीं. मंगलवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित जनता दरबार में जमीन विवाद, मनरेगा मजदूरी भुगतान, आवास योजना, पेयजल संकट, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मईया सम्मान योजना, भू-अर्जन मुआवजा, आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहने तथा सीएससी संचालकों द्वारा अतिरिक्त राशि वसूली जैसी शिकायतें सामने आईं. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया, जबकि कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया.
अतिक्रमण और रोजगार से जुड़ी शिकायतों पर निर्देश
नारायणपुर प्रखंड के पबिया साप्ताहिक हटिया स्थल में अतिक्रमण और धार्मिक स्थल के समीप मीट-मुर्गा दुकान खोलने की शिकायत पर उपायुक्त ने अंचल अधिकारी को जांच का निर्देश दिया. वहीं नाला प्रखंड की एक स्नातक पहाड़िया युवती ने रोजगार की मांग रखी, जिस पर उपायुक्त ने जिला नियोजन पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. आंगनवाड़ी केंद्र सूर्यापानी कई महीनों से बंद रहने की शिकायत पर संबंधित सेविका के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया.
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सीएससी संचालकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
जनता दरबार में ओबीसी प्रमाण पत्र आवेदन के लिए सीएससी संचालक द्वारा अतिरिक्त राशि मांगने की शिकायत भी सामने आई. उपायुक्त ने जांच कर सख्त कार्रवाई का निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आमजनों को कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए. साथ ही पेयजल समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया.
