Jamtara: मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 की योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण शुक्रवार को पंचायत स्तर की जनसुनवाई के साथ संपन्न हो गया. जामताड़ा, करमाटांड़ और नाला प्रखंड की कुल 21 पंचायतों में आयोजित जनसुनवाई के दौरान सोशल ऑडिट टीम ने जांच में सामने आई अनियमितताओं को जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों एवं संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया. अंकेक्षण के दौरान चंद्रढीपा पंचायत में 13 मामलों में अनियमितता मिलने पर 1,500 रुपये, गोपालपुर पंचायत में 12 मामलों पर 350 रुपये तथा दुलाडीह पंचायत में 14 मामलों पर 925 रुपये का जुर्माना लगाया गया. अन्य पंचायतों में भी नियमों के अनुरूप कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी की गई.
जांच में कार्य की गुणवत्ता और अभिलेखों से जुड़ी खामियां आईं सामने
जानकारी के अनुसार, सोशल ऑडिट टीम ने 11 जुलाई से संबंधित पंचायतों में मनरेगा योजनाओं की जांच शुरू की थी. एक सप्ताह तक अभिलेखों की जांच, कार्यस्थलों का निरीक्षण तथा लाभुकों और ग्रामीणों से बातचीत के बाद जनसुनवाई आयोजित की गई. जांच में कई योजनाओं में कार्य की गुणवत्ता में कमी, वास्तविक कार्य से अधिक भुगतान के आरोप, मापी पुस्तिका का अभाव, कार्यस्थलों पर सूचना बोर्ड नहीं होना, अधूरे अभिलेख तथा प्रशासनिक एवं तकनीकी खामियां सामने आईं. पंचायत स्तरीय ज्यूरी दल ने सभी मामलों की सुनवाई कर संबंधित जिम्मेदारों से जवाब मांगा. जिन मामलों में अनियमितता की पुष्टि हुई, उनमें नियमानुसार जुर्माना लगाया गया तथा पंचायत प्रतिनिधियों, रोजगार सेवकों, मेट और अन्य जिम्मेदार कर्मियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कमियां दूर करने का निर्देश दिया गया. जनसुनवाई में यह भी बताया गया कि पंचायत स्तर पर चिन्हित सभी मामलों की समीक्षा आगामी प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई में की जाएगी. वहीं, चलना पंचायत में राबोनी मरांडी के नेतृत्व में आयोजित जनसुनवाई में सभी मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया.
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