Ranchi: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने रांची में आयोजित दो दिवसीय बैठक के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से जुड़े 15 मामलों की सुनवाई की. इनमें रांची, पलामू, बोकारो, हजारीबाग, जामताड़ा समेत कई जिलों के मामले शामिल रहे. आयोग ने सभी मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की.
रिम्स-2 के लिए अधिग्रहित 222 एकड़ भूमि पर मांगी पूरी रिपोर्ट
आयोग ने रिम्स-2 परियोजना के लिए अधिग्रहित करीब 222 एकड़ भूमि से जुड़े मामले की सुनवाई की. आयोग ने जिला प्रशासन से यह जानकारी मांगी है कि कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया, प्रभावित रैयतों को कितना मुआवजा दिया गया और पूरी प्रक्रिया किस प्रकार पूरी की गई. आयोग ने कहा कि मांगे गए दस्तावेज निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराए जाएं.
जांच पूरी होने तक निर्माण कार्य रोकने का निर्देश
बैठक में आयोग ने स्पष्ट कहा कि जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती और सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा दिए जाते, तब तक रिम्स-2 परियोजना से संबंधित किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाए. आयोग का कहना है कि रिम्स-2 का निर्माण होना चाहिए, लेकिन यदि उपजाऊ कृषि भूमि पर विवाद है तो वैकल्पिक स्थानों पर भी विचार किया जाना चाहिए. आयोग ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार केवल रांची तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि गुमला, चैनपुर, डुमरी जैसे क्षेत्रों में भी बड़े स्वास्थ्य संस्थानों की आवश्यकता है.
बोकारो में लाखों पेड़ कटाई मामले की होगी विस्तृत जांच
आयोग ने बोकारो में सीसीएल, वन विभाग और जिला प्रशासन से जुड़े कथित लाखों पेड़ों की कटाई के मामले की भी सुनवाई की. आरोप है कि ग्रामसभा की वैध अनुमति के बिना पेड़ काटे गए. आयोग को जिला प्रशासन की ओर से रिपोर्ट सौंपी गई, लेकिन आयोग ने रिपोर्ट पर संतोष नहीं जताते हुए तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका की भी जांच के निर्देश दिए हैं.
जांच पूरी होने तक संबंधित कार्य पर रोक
आयोग ने कहा कि बोकारो मामले में जब तक पूरी जांच पूरी नहीं हो जाती और सभी तथ्यों की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आगे का कार्य नहीं किया जाएगा. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा.
जमीन से जुड़े मामलों में कई शिकायतों का हुआ समाधान
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बताया कि रांची सहित विभिन्न जिलों में जमीन विवाद से जुड़े कई मामलों में सकारात्मक प्रगति हुई है. कई मामलों में पीड़ितों को राहत मिली है, जबकि कुछ मामलों में न्यायालय के माध्यम से जमीन वापस दिलाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी है. आयोग ने कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसे मामलों की लगातार निगरानी की जाएगी.
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