Ranchi: झारखंड की ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली सहिया और स्वास्थ्य प्रशिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने 108 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री के विजन को धरातल पर उतारते हुए स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड स्वास्थ्य प्रहरी कार्यक्रम के तहत कार्यरत कर्मियों को बड़ी आर्थिक मजबूती प्रदान की है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य योजना मद से 1 अरब 8 करोड़ 34 लाख 65 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि को हरी झंडी दे दी है.
स्वास्थ्य प्रहरियों का बढ़ा मान, सीधे खाते में आएगा सम्मान
राज्य सरकार का यह फैसला केवल एक वित्तीय आवंटन नहीं है, बल्कि उन हजारों जमीनी कार्यकर्ताओं के प्रति सम्मान है, जो दुर्गम इलाकों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाते हैं. इस योजना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत ग्रामीण एवं शहरी सहिया (आशा), सहिया साथी और ब्लॉक व स्टेट ट्रेनिंग टीमों को उनके वार्षिक कार्य प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त राशि दी जाएगी. खास बात यह है कि इस राशि के लिए कर्मियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे. सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रोत्साहन राशि पारदर्शी तरीके से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे बीच में किसी भी प्रकार की देरी या कटौती की गुंजाइश खत्म हो जाएगी.

मजबूत होगा स्वास्थ्य ढांचा
झारखंड सरकार का यह कदम राज्य में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने और टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार साबित होगा. अतिरिक्त आर्थिक संबल मिलने से इन स्वास्थ्य प्रहरियों का मनोबल बढ़ेगा, जिससे ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक सुधार होने की उम्मीद है. विभाग ने निर्देश दिया है कि अभियान निदेशक, एनएचएम इस योजना का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे और हर महीने इसकी प्रगति रिपोर्ट विभाग को सौंपेंगे.
किसे कितना मिलेगा लाभ
• सहिया (ग्रामीण व शहरी): लगभग 42,964 सहिया को 2,000 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त राशि मिलेगी.
• सहिया साथी: 2,420 कर्मियों को 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा.
• प्रखंड प्रशिक्षक दल: प्रखंड स्तर पर कार्य कर रहे 699 प्रशिक्षकों को 80 रुपये प्रतिदिन की अतिरिक्त राशि दी जाएगी.
• राज्य प्रशिक्षक दल: 48 प्रशिक्षकों को 100 रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा.
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