Ranchi: झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रशासनिक सुधारों को लेकर सरकार गंभीर है. सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित, पारदर्शी और पूरी तरह भ्रष्टाचार-मुक्त बनाया जाए. छात्रों और प्रशासन के बीच की दूरियों को मिटाने के लिए सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी गठन करने पर मंथन कर रही है. इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की मांगों और सुझावों को सहानुभूतिपूर्वक सुनना और बिना किसी विलंब के व्यावहारिक समाधान निकालना है. इस कमेटी में वरिष्ठ आइएएस, कैबिनेट मंत्री के अलावा दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा. जो छात्रों से बातचीत करेगी.
यह भी पढ़ें: 5 अगस्त के बाद कॉलेजों में लगेगा वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप, 18+ युवाओं का नाम जोड़ने पर रहेगा फोकस

जेपीएससी की मजबूती: पारदर्शिता और उज्ज्वल भविष्य की गारंटी
संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी कहा है कि सरकार जेपीएससी की संरचना को अभेद्य और अत्यधिक मजबूत बनाने के लिए संकल्पित है. कहा है कि आयोग की कार्यप्रणाली को इतना सुदृढ़ किया जाएगा कि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की गुंजाइश न रहे. संस्थाओं में उच्च कोटि के और योग्य लोगों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी ताकि चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष हो. कांग्रेस पार्टी द्वारा विशेष टीम गठित कर छात्रों से संवाद करने की पहल भी युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने में मददगार साबित होगी.
