Ranchi: नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास के लिए दो अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई है. विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार के हस्ताक्षर से जारी इन आदेशों के तहत राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों को ‘नागरिक सुविधा’ और ‘शहरी परिवहन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा. इसके लिए कुल 259 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इससे राज्य भर के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में बुनियादी ढांचे के विकास को एक नई और तेज रफ्तार मिलने की उम्मीद है.
झारखंड के शहरों की बदलेगी तस्वीर
इस राशि से शहरों में साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता और पार्कों का सौंदर्यीकरण तेजी से होगा, बल्कि आधुनिक सड़कों, नालियों, पुल-पुलियों और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थाओं के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त होगा. शहरी स्थानीय निकायों के संवैधानिक दायित्वों को रेखांकित करते हुए आदेश में कहा गया है, कि शहरों में रहने योग्य परिस्थितियों को बनाए रखना और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करना स्थानीय निकायों की संवैधानिक जिम्मेदारी है.
ये होंगे काम
• स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, जल स्रोतों का संरक्षण और पार्कों का विकास.
• चौराहों/डिवाइडरों का सौंदर्यीकरण, श्मशान घाटों का आधुनिकीकरण, नालियों का निर्माण.
• फॉगिंग मशीन, टावर लैडर, वाटर टैंकर एवं अन्य आवश्यक मशीनरी की खरीद.
• टाउन हॉल, कम्युनिटी सेंटर, वृद्ध आश्रम, नाइट शेल्टर, मैरिज हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण.
• पेयजल आपूर्ति योजनाओं का सुचारू संचालन
शहरी परिवहन व्यवस्था के तहत क्या होंगे काम
• सड़कों का चौड़ीकरण एवं निर्माण
• ड्रेनेज सिस्टम (नालियां) और पुलों का निर्माण
• आधुनिक बस स्टॉप और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का विस्तार शामिल है.
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