‘JPSC को ATM नहीं बनने देंगे’, चतरा में भाजयुमो का धरना; CBI जांच और CM हेमंत से इस्तीफे की मांग

Chatra: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सियासत तेज हो गई है. भारतीय जनता युवा...

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Chatra: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सियासत तेज हो गई है. भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने शनिवार को चतरा समाहरणालय के समक्ष एकदिवसीय धरना देकर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. आंदोलन का नेतृत्व भाजयुमो जिलाध्यक्ष सौरभ सुमन ने किया. धरने में भाजपा और भाजयुमो के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए.

CBI जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग

धरने के दौरान भाजयुमो नेताओं ने JPSC भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की CBI से जांच कराने, निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की भी मांग उठाई

‘युवाओं के भविष्य से हो रहा खिलवाड़’

भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉ. मृत्युंजय सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. उन्होंने कहा कि JPSC, JSSC और CGL जैसी भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विफल रही है. उनका आरोप था कि रोजगार देने के बजाय भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है.

JPSC अध्यक्ष के इस्तीफे पर भी उठाए सवाल

डॉ. मृत्युंजय सिंह ने कहा कि जब भाजयुमो ने JPSC कार्यालय के घेराव की घोषणा की, उससे ठीक पहले आयोग के अध्यक्ष एल. खियांगते के इस्तीफे की घोषणा की गई. उन्होंने इसे महज दिखावा बताते हुए कहा कि इससे युवाओं के सवाल खत्म नहीं होंगे. उन्होंने पिछले सात वर्षों में हुई सभी भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच की मांग भी की.

‘JPSC को किसी का ATM नहीं बनने देंगे’

भाजयुमो जिलाध्यक्ष सौरभ सुमन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि JPSC को किसी का “ATM” नहीं बनने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि आयोग, CID, कार्मिक और गृह विभाग मुख्यमंत्री के अधीन हैं, इसलिए सरकार को पूरे मामले पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए. उनका आरोप था कि सरकार अपने ही विभाग से जांच कराकर लोगों को गुमराह कर रही है.

आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

भाजयुमो नेताओं ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. संगठन ने स्पष्ट किया कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, दोषियों पर कार्रवाई और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.

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