Hazaribagh : चौपारण से बरकट्ठा तक NH-19 के चौड़ीकरण का कार्य जारी है, लेकिन कई स्थानों पर रैयतों को उनकी अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है. मुआवजा भुगतान नहीं होने से संबंधित जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर रैयतों और विभाग के बीच स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है.

कई रैयतों का मुआवजा भुगतान अब तक लंबित
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कई रैयतों के मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है. बताया जा रहा है कि भू-अर्जन विभाग और NHAI के स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण रैयतों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है. इसका सीधा असर NH-19 के चौड़ीकरण कार्य पर पड़ रहा है. एक ओर मुआवजा भुगतान में देरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण का काम जल्द पूरा होने से आवागमन सुगम होगा, लेकिन जमीन से जुड़े मामलों के लंबित रहने से निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है.
रैयतों ने जल्द समाधान की मांग की
स्थानीय रैयतों का कहना है कि यदि उनकी मुआवजा संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान कर जमीन निर्माण एजेंसी को उपलब्ध करा दी जाए, तो सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सकती है. रैयतों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से लंबित मुआवजा मामलों का शीघ्र निष्पादन कर भुगतान कराने की मांग की है. रैयतों का कहना है कि मुआवजा भुगतान और जमीन अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा किया जाना जरूरी है, ताकि NH-19 चौड़ीकरण का कार्य समय पर पूरा हो सके और आम नागरिकों को आवागमन में राहत मिल सके. स्थानीय लोगों ने भू-अर्जन विभाग और एनएचएआई से मामले में गंभीरता दिखाते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है.
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