रांची/ दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) यानी ‘विशेष पुनरीक्षण’ की तैयारी तेज कर दी है. आयोग द्वारा गुरुवार को इस संबंध में झारखंड में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखा गया गया है. कहा गया है, कि अप्रैल 2026 से पुनरीक्षण का काम शुरू होने की संभावना है.
मुख्य चुनाव अधिकारियों को दिया गया निर्देश
निर्वाचन आयोग ने संबंधित राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है, कि वे इस महत्वपूर्ण अभ्यास से जुड़ी सभी प्रारंभिक गतिविधियों को जल्द से जल्द पूरा करें. इस कवायद का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह सटीक, त्रुटिहीन और अपडेटेड बनाना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित न रहे.
इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा काम
आयोग ने अपनी सूची में कुल 22 क्षेत्रों को शामिल किया है, जिनमें प्रमुख रूप से दिल्ली हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव शामिल है.
