नीति आयोग के सूचकांक ने खोली भाजपा के दावों की पोल, वित्तीय स्वास्थ्य में झारखंड देश में तीसरे स्थान पर : कांग्रेस

Ranchi: झारखंड में राजकोषीय स्थिति और कर्मचारियों के वेतनमान को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो...

Ranchi: झारखंड में राजकोषीय स्थिति और कर्मचारियों के वेतनमान को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. भाजपा द्वारा राज्य सरकार पर लगाए गए वित्तीय कुप्रबंधन के आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमिटी के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि नीति आयोग के आंकड़ों ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य का राजकोष मजबूत है.

नीति आयोग के सूचकांक में झारखंड का दबदबा

राकेश सिन्हा ने नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक-2026 का हवाला देते हुए बताया कि झारखंड पूरे देश में तीसरे स्थान पर काबिज है. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि एक तरफ झारखंड विकास की राह पर है, वहीं दूसरी ओर भाजपा शासित बड़े राज्य जैसे गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दिल्ली भी इस सूचकांक में फिसड्डी साबित हुए हैं. ऐसे में भाजपा द्वारा लगाया गया कुप्रबंधन का आरोप पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित और आधारहीन है.

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वेतन में देरी पर स्पष्टीकरण

कर्मचारियों के वेतनमान में हो रही देरी के विषय पर सफाई देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, वित्तीय वर्ष के प्रथम महीने में तकनीकी कारणों से वेतन में देरी होना एक सामान्य प्रक्रिया रही है. भाजपा को वित्तीय व्यवस्था की समझ नहीं है, इसलिए वे इस मुद्दे पर भ्रम फैलाकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं. हेमंत सरकार ने हमेशा से ही कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और जनकल्याणकारी योजनाओं को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है.

केंद्र पर सौतेले व्यवहार का आरोप

कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि झारखंड के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है. राकेश सिन्हा के अनुसार, जीएसटी मुआवजा, केंद्रीय अनुदान और अन्य वित्तीय हिस्सेदारी के भुगतान में केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जो राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न करने की एक सोची-समझी रणनीति है.

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विफलता छिपाने का प्रयास

सिन्हा ने अंत में कहा कि भाजपा अपनी विफलताओं और जनता से किए गए वादों को पूरा न कर पाने की नाकामी को छिपाने के लिए अनर्गल आरोप लगा रही है. महंगाई, बेरोजगारी, गैस की किल्लत और बढ़ती आर्थिक असमानता जैसे ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ही भाजपा इस तरह की बयानबाजी का सहारा ले रही है.

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