बिजली बिल बढ़ोतरी पर BJP का हल्ला बोल, दरें वापस नहीं हुईं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी

Ranchi: झारखंड में बिजली की बढ़ी दरों और विभाग की लापरवाही को लेकर राजनीति गरमा गई है. प्रदेश भाजपा ने शुक्रवार को...

Ranchi: झारखंड में बिजली की बढ़ी दरों और विभाग की लापरवाही को लेकर राजनीति गरमा गई है. प्रदेश भाजपा ने शुक्रवार को प्रदेश भर के बिजली कार्यालयों का घेराव किया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार के जरिए खजाना लुटा रही है, तो दूसरी तरफ आम जनता पर बिजली बिल का अतिरिक्त बोझ डाल रही है.

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बढ़ी हुई दरें वापस नहीं ली गईं, तो भाजपा जनहित में उग्र आंदोलन करेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिजली की बढ़ी हुई दरों को अविलंब वापस ले. जनता पहले से ही महंगाई और कुशासन से त्रस्त है. उन पर यह अतिरिक्त बोझ डालना नियम विरुद्ध और जनविरोधी है.

ट्रेजरी घोटाले पर बड़ा आरोप

आदित्य साहू ने सरकार की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड में रोज नए घोटाले सामने आ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान ट्रेजरी घोटाला लालू राज के चर्चित पशुपालन घोटाले से भी बड़ा रूप ले चुका है. आलम यह है कि राज्य में छोटे कर्मचारियों से लेकर राज्यपाल तक के वेतन भुगतान में परेशानी आ रही है.

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स्मार्ट मीटर और भारी बिल से परेशानी

सांसद साहू ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को अंधेर नगरी करार दिया. उन्होंने कहा कि साधारण उपभोक्ताओं को दो से ढाई लाख रुपये तक के बिल थमाए जा रहे हैं. स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को एक-एक साल का बकाया बिल अचानक भेज दिया जा रहा है और भुगतान नहीं होने पर बिना सूचना कनेक्शन काटे जा रहे हैं. राजधानी से लेकर गांव तक बिजली की स्थिति दयनीय है. जले हुए ट्रांसफार्मर महीनों तक नहीं बदले जा रहे.

किसानों और युवाओं के मुद्दे पर घेरा

आदित्य साहू ने सरकार की प्राथमिकताओं पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को 100 करोड़ की लागत से शीश महल बनाने और करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां खरीदने की फुर्सत है, लेकिन गरीबों को राहत देने की नहीं. उन्होंने सरकार को वादे याद दिलाते हुए कहा कि न किसानों को 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान का दाम मिला, न 450 रुपये में गैस सिलेंडर और न ही युवाओं को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता मिला.

200 यूनिट मुफ्त बिजली पर सवाल

भाजपा अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा पूरी तरह से धोखा साबित हुआ है. सरकार ने आय का कोई स्रोत विकसित करने के बजाय डीएमएफटी और रॉयल्टी जैसे फंडों को अपनी सुख-सुविधाओं और अधिकारियों के ऐश-ओ-आराम पर खर्च कर दिया है.

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