रांचीः भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कि जिस योजना का ढिंढोरा 20 लाख घरों के वादे के साथ पीटा गया था, वह 2026 तक आते-आते महज 19,650 घरों पर सिमट कर रह गई है. 2027 तक 20 लाख घरों का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार को अब हर दिन 2,700 आवास बनाने होंगे, जो वर्तमान रफ्तार देखते हुए असंभव है. पिछले तीन वर्षों में योजना के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, लेकिन जमीन पर काम नगण्य है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर यह पैसा गया कहां.
प्रधानमंत्री आवास योजना का दिया उदाहरण
भाजपा प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री आवास योजना का उदाहरण देते हुए कहा, कि वहां 4.3 करोड़ घरों में से 75% महिलाओं के नाम पर हैं, जबकि झारखंड में अबुआ आवास के नाम पर गरीबों और महिलाओं को ठगा जा रहा है. प्रतुल शाह देव ने मांग की है कि इस योजना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि आवंटन के बावजूद लाभार्थियों तक पैसा नहीं पहुंच रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का तीन कमरों वाला घर का सपना अब पूरी तरह ठप पड़ चुका है.
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