Ranchi: झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यक्षमता बढ़ाने और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में पहल की है. मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में हुई प्रशासी पदवर्ग समिति की उच्चस्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इस बैठक में राज्य के विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह सहित वित्त, कार्मिक और योजना विभाग के सचिवों ने शिरकत की, जहां मुख्य रूप से वित्त विभाग और राज्य वित्त आयोग में नए पदों के सृजन पर सहमति बनी.
कोषागारों के सुदृढ़ीकरण पर जोर
बैठक में वित्तीय प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए कोषागार और उप-कोषागारों में राजपत्रित पदों के सृजन का निर्णय लिया गया. इसके तहत 04 वरीय कोषागार पदाधिकारी के पदों को प्रत्यर्पित करते हुए, उनके स्थान पर 04 नए कोषागार पदाधिकारियों के पदों के सृजन की अनुशंसा की गई है.
राज्य वित्त आयोग में 18 नए पदों की स्वीकृति
पंचम राज्य वित्त आयोग के कार्यों को गति देने के लिए झारखंड राज्य वित्त आयोग, रांची के कार्यालय में पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है. आयोग के कार्यकाल 27 जनवरी 2029 तक के लिए कुल 18 पदों के सृजन की अनुशंसा की गई है.
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प्रशासनिक और तकनीकी पदों पर होगी नियुक्ति
इन पदों में प्रशासनिक और विशेषज्ञ स्तर की नियुक्तियां शामिल हैं. उप सचिव (01), अवर सचिव (01) और विशेष कार्य पदाधिकारी (01) के पद सृजित किए गए हैं. प्रशाखा पदाधिकारी (01), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (02) और वरीय प्रधान आप्त सचिव (02) की तैनाती होगी. इसके अतिरिक्त सलाहकार (विषय विशेषज्ञ), रिसर्च असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर और चालक जैसे पदों पर भी भर्ती की जाएगी, जिनमें से कुछ पद संविदा और आउटसोर्सिंग आधारित होंगे.
