Ranchi : राज्य के सुदूरवर्ती गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है. राज्य सरकार अपनी महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 730 करोड़ रुपए खर्च करेगी. इसमें शत प्रतिशत राज्य की हिस्सेदारी है. यह योजना न केवल आवागमन सुगम बनाएगी. बल्कि ग्रामीण उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में काफी मददगार साबित होगी.
सड़कों के सुदृढ़ीकरण में होंगे 1600 करोड़ खर्च
ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत 1600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. ये दोनों योजनाएं पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं. जिनका लक्ष्य गांव की हर गली को मुख्य सड़क से जोड़ना है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 620 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा. जिसमें राज्य का हिस्सा 250 करोड़ और केंद्र का हिस्सा 370 करोड़ रुपए होगा.
उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए 75 करोड़
वहीं, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष योजना के तहत 75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. जिसमें 30 करोड़ राज्य और 45 करोड़ केंद्र सरकार वहन करेगी. यह पहल संवेदनशील क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है.
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