Lohardaga: उपायुक्त ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में कहा कि सभी आंगनवाड़ी केंद्र नियमित रूप से खुलें. आंगनवाड़ी खुलने की इंट्री पोषण ट्रैकर पर नियमित रूप से की जाए. फेशियल रिकॉग्निशन. टीएचआर. वीएचएसएनडी. होम विजिट. शून्य से 6 वर्ष के बच्चों की शारीरिक मापी. कम्युनिटी बेस्ड इवेंट. आधारभूत संरचनाओं की स्थिति समेत अन्य इंडिकेटर की एंट्री नियमित रूप से पोषण ट्रैकर एप पर की जाए. इसे सभी सीडीपीओ 100 प्रतिशत सुनिश्चित करें. सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन ले लिया जाए. कोई भी आंगनवाड़ी केंद्र ऐसा न रहे जहां बिजली कनेक्शन न हो. इसे सभी सीडीपीओ सुनिश्चित करें.
मानसून से पहले पूरा हो शिफ्टिंग का कार्य
उपायुक्त ने कहा कि जो भी आंगनवाड़ी केंद्र को-लोकेशन. Co-Location. के लिए अब तक लंबित हैं. उन्हें नजदीकी प्राथमिक विद्यालय में कमरों की उपलब्धता के आधार पर को-लोकेट किया जाए. इसके लिए सभी सीडीपीओ और बीईओ संबंधित स्थल की जांच कर सुनिश्चित कर लें. जो भी आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर स्थिति में हैं. उन्हें मानसून से पहले को-लोकेट कर शिफ्टिंग का कार्य पूरा कर लिया जाए.
उपायुक्त द्वारा जिले में अपने भवन. किराए पर या अन्य किसी सरकारी भवन में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की समीक्षा की गई. किराये पर संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए सभी सीडीपीओ को अपने-अपने पोषक क्षेत्र में अंचल अधिकारी से समन्वय बनाकर भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में जल छाजन. पेयजल की उपलब्धता. शौचालय समेत अन्य बिंदुओं पर अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई.
अपार ID जनरेट कराने का निर्देश
उपायुक्त ने आंगनवाड़ी केंद्रों के उन बच्चों जिनका आधार बन चुका है और सत्यापित है. उनकी अपार आईडी जनरेट कराने का निर्देश दिया. साथ ही जिन बच्चों का आधार नहीं बना है. उनके एनरोलमेंट के लिए डाक विभाग से समन्वय स्थापित कर शिविर आयोजित कराने का निर्देश दिया.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत सभी सीडीपीओ को निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया. सभी प्रखंडों को इस लक्ष्य को एक माह में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.
अतिकुपोषित बच्चों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश
उपायुक्त ने कहा कि जो बच्चे अतिकुपोषित हैं. उनकी भर्ती एमटीसी केंद्रों में सुनिश्चित की जाए और उनकी मॉनिटरिंग की जाए. जो चिन्हित बच्चे एमटीसी में भर्ती नहीं हुए हैं. उनकी कम्युनिटी ट्रीटमेंट सुनिश्चित की जाए. इनकी इंट्री पोषण ट्रैकर पर भी करने का निर्देश दिया गया.
सभी सीडीपीओ को अपने समर कार्यक्रम के तहत अतिकुपोषित बच्चों का फॉलोअप करने और महिला पर्यवेक्षिकाओं द्वारा डेली रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.
20 मई तक पूरा करें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
सामाजिक सुरक्षा कोषांग की समीक्षा में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का कार्य 20 मई तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया.
पेंशन आवेदन लंबित नहीं रहने का निर्देश
उपायुक्त ने कहा कि यदि किसी पात्र व्यक्ति द्वारा पेंशन योजना के लाभ के लिए प्रखंड स्तर पर आवेदन प्राप्त होता है. तो जांच कर उसे त्वरित स्वीकृत किया जाए. पेंशन का कोई भी आवेदन लंबित न रहे.
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के सभी लाभुकों का सत्यापन 100 प्रतिशत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. कोई भी सत्यापन लंबित न रहे.
मिशन वात्सल्य कार्यक्रम की भी हुई समीक्षा
उपायुक्त द्वारा मिशन वात्सल्य कार्यक्रम की समीक्षा की गई. इसमें किशोर न्याय बोर्ड में लंबित मामले. बाल कल्याण समिति में लंबित मामले और सम्प्रेषण गृह हेतु भूमि की आवश्यकता से जुड़े मामलों का निष्पादन करने का निर्देश जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को दिया गया.
बैठक में समाज कल्याण पदाधिकारी के प्रभार में आईटीडीए परियोजना निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग. सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक प्रमोद दास. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी. जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी बीरेंद्र कुमार. सभी सीडीपीओ. सभी महिला पर्यवेक्षिकाएं. बाल कल्याण समिति के सदस्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
