पंचायत समिति बैठक में अधिकारियों की लापरवाही पर भड़की प्रमुख, कहा “जनता के सवालों से बचना अब संभव नहीं”

Hazaribagh: विष्णुगढ़ प्रखंड मुख्यालय में पंचायत समिति की महत्वपूर्ण बैठक प्रमुख जैबुन निशा की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों और योजनाओं की गहन समीक्षा की गई. समीक्षा के दौरान कई विभागों की कार्यशैली और लापरवाही पर प्रमुख ने कड़ी नाराजगी जताई तथा अधिकारियों और कर्मियों को सख्त हिदायत दी. बैठक में जनहित से जुड़ी योजनाओं की धीमी प्रगति, अधूरे कार्यों, विभागीय उदासीनता और ग्रामीणों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई. कई विभागों के प्रतिनिधियों से योजनाओं की स्थिति और कार्यों की प्रगति को लेकर जवाब मांगा गया. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्रमुख जैबुन निशा ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और जवाबदेही तय होना तय है.

अधिकारी/कर्मचारी अपने दायित्वों के प्रति सजग रहे

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं तथा सरकारी योजनाओं को सही तरीके से धरातल पर उतारें. लापरवाही और उदासीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. प्रमुख ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए और विभागीय कार्यों में पारदर्शिता दिखाई देनी चाहिए. बैठक के दौरान पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास एवं अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा की गई. पंचायत समिति सदस्यों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और कई विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए.

बैठक केवल औपचारिकता नहीं 

प्रमुख जैबुन निशा ने कहा कि पंचायत समिति की बैठक केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह जनता की समस्याओं के समाधान का मंच है. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कार्यों में सुधार नहीं हुआ, तो इसकी सूचना उच्च अधिकारियों तक भेजी जाएगी. बैठक में मुख्य रूप से विष्णुगढ़ प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अरुण कुमार सिंह , प्रमुख जैबूंन निशा ,उप प्रमुख सरयू साव , विष्णुगढ़ सांसद प्रतिनिधि रविन्द्र कुमार वर्णवाल उर्फ दीपू भाई, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि भुनेश्वर पटेल, समेत कई विभागों के अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.  बैठक के दौरान विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष रूप से जोर दिया गया.

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