जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनीं लोगों की समस्याएं, कहा- जन समाधान पोर्टल से होगा त्वरित निपटारा

Giridih: उपायुक्त रामनिवास यादव ने शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों की समस्याएं सुनीं. इस दौरान भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली आपूर्ति और राजस्व से जुड़े मामलों को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. उपायुक्त ने प्रत्येक मामले को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आमजनों की समस्याओं के समाधान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जनता दरबार प्रशासन एवं नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम बन रहा है.

कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों का निष्पादन समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े. जनता दरबार के दौरान कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन भी किया गया, जबकि गंभीर और लंबित मामलों को प्राथमिकता देकर जल्द समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आमजनों को बेहतर और सुगम प्रशासनिक सेवा उपलब्ध कराना है तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

जन समाधान पोर्टल पर विशेष जोर

जनता दरबार के दौरान उपायुक्त ने “जन समाधान पोर्टल” की उपयोगिता पर विशेष बल देते हुए कहा, कि जिला प्रशासन द्वारा विकसित यह पोर्टल आमजनों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. उन्होंने बताया कि अब नागरिक अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और घर बैठे उसकी वर्तमान स्थिति भी ट्रैक कर सकते हैं. इससे शिकायत निवारण प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी.

उन्होंने कहा कि पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है और संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. यदि किसी मामले में लापरवाही या अनावश्यक विलंब पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी. उपायुक्त ने आमजनों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए अधिक से अधिक जन समाधान पोर्टल का उपयोग करें, ताकि शिकायतों के निष्पादन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे.

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