Ranchi : राज्य के 148 पुलिस पदाधिकारियों के लिये वित्तीय उन्नयन यानी एसीपी और एमएसीपी को मंजूरी दे दी गयी है. राज्य सरकार ने एसीपी और एमएसीपी की स्वीकृति 18 मई को दी है. इसका लाभ पुलिस पदाधिकारियों को उनकी सेवा देखते हुए दी जायेगी. जिसके तहत 10, 20 और 30 वर्षों की नियमित संतोषजनक सेवा पूरी करने वालें पुलिस कर्मियों को लाभ मिलेगा. जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के अलावा अन्य पुलिसकर्मी लाभान्वित होंगे. जानकारी हो कि इस संबध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. डीजीपी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बोर्ड के बैठक में इस संबध में निर्णय लिया गया था. इसके पूर्व 20 मार्च को इस मामले में उच्च स्तरीय बैठक हुई थी. जिसके बाद आधिकारिक रूप से एसीपी और एमएसीपी को प्रभावी माना गया है. इस निर्णय से पुलिस अधिकारियों के वेतनमान और ग्रेड पे (लेवल) में भारी संशोधन व बढ़ोत्तरी होगी. जिससे उन्हें सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा.

इन जिलों और विंगों के अधिकारियों को मिला लाभ
जारी आदेश के तहत झारखंड के विभिन्न जिलों तथा विशेष विंगों में तैनात पुलिस अधिकारियों के मामलों पर विचार कर वित्तीय लाभ को मंजूरी दी गई है. जिनमें मुख्य रूप से जमशेदपुर, गढ़वा, लातेहार, जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट, सीटीसी मुसाबनी के पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं.216_compressed (1)
मृत और सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी मिला हक
समिति ने संवेदनशीलता दिखाते हुए न केवल वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों बल्कि विभाग के सेवानिवृत्त हो चुके और दिवंगत कर्मियों को भी उनके सेवाकाल के आधार पर देय लाभों को मंजूरी दी है. जिनमें मृत सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह पासवान (लातेहार), मृत इंस्पेक्टर अनंत आर्या शामिल है. इसके अलावा सेवानिवृत्त डीएसपी गुप्तेश्वर नाथ सिंह, सब इंस्पेक्टर सोईबुर रहमान और रवि शंकर प्रसाद सिंह को भी आर्थिक लाभ मिला है.
ALSO READ : झारखंड सरकार ने IPRD के अधिकारियों का किया तबादला, आनंद और संजीव बने संयुक्त निदेशक
