Chaibasa/Chakradharpur: पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति कार्यालय के माध्यम से संचालित विभिन्न गतिविधियों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया.
बैठक में उपायुक्त द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा झारखंड राज्य ग्रीन राशन कार्ड के तहत मई माह का गोदाम से राशन उठाव एवं पीडीएस दुकान से वितरण और जून माह के राशन उठाव के अद्यतन प्रतिवेदन का प्रखंडवार अवलोकन किया गया.
इसके अलावा पीडीएस दुकान के माध्यम से ₹10 में धोती-साड़ी वितरण, स्थानीय मुखिया गण के पास उपलब्ध आकस्मिक निधि के माध्यम से आपदा ग्रसित व्यक्तियों को तत्काल राशन उपलब्ध करवाने से संबंधित प्रतिवेदन का भी जायजा लिया गया.
गोदाम निरीक्षण और राशन उठाव को लेकर निर्देश
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नियमित रूप से प्रखंड क्षेत्र में स्थित गोदामों का औचक निरीक्षण करें तथा सभी एजीएम गोदाम का बेहतर रखरखाव सहित सभी यंत्रों को दुरुस्त रखें. इसके अलावा डोर स्टेप डिलीवरी के तहत डीलरों द्वारा राशन उठाव कार्य का शेड्यूल तैयार करते हुए गोदाम से राशन उठाव सुनिश्चित करने को कहा गया.
उन्होंने विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अयोग्य लाभुकों की सूची का सत्यापन करते हुए सभी अयोग्य राशन कार्ड धारियों का नाम हटाने हेतु उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया.
आधार सीडिंग और ई-केवाईसी पर विशेष जोर
बैठक में उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिले में प्रत्येक माह के 6 एवं 18 तारीख को आयोजित आहार दिवस के दौरान ही शत-प्रतिशत राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए. इसके अलावा पीवीटीजी-डाकिया योजना का सलंग्न टोलों में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया.
राशन कार्ड-आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि आगामी निर्धारित बैठक से पूर्व 95% आधार सीडिंग कार्य तथा राशन डीलरों को प्राप्त 4G ई-पोश मशीन के माध्यम से 75% ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण कर लिया जाए.
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धान अधिप्राप्ति और सीएमआर प्राप्ति की समीक्षा
बैठक में बताया गया कि धान अधिप्राप्ति अंतर्गत जिले के अलग-अलग लैम्पस से संबद्ध पृथक राइस मिलरों द्वारा कुल 225 लॉट धान का उठाव किया गया है, जिसमें 191 लॉट सीएमआर प्राप्त हुआ है. इस पर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि राइस मिलरों से समन्वय स्थापित करते हुए शत-प्रतिशत सीएमआर प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए.
इसके साथ ही जिला अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संचालित राशन दुकान की सूची, निलंबित डीलरों की सूची, कोर्ट केस से संबंधित डीलरों की सूची तथा निलंबन उपरांत संबद्ध किए गए डीलरों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया.
