Hazaribagh: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त हेमन्त सती की अध्यक्षता में सामान्य शाखा की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में उग्रवादी हिंसा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, आर्म्स लाइसेंस, विक्टिम कंपेनसेशन, केंद्रीय कारा, चौकीदार स्थापना तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों से जुड़े लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई. उपायुक्त ने सभी मामलों के त्वरित एवं संवेदनशील निष्पादन का निर्देश दिया.
उग्रवाद पीड़ित परिवारों को अनुकंपा पर नौकरी
बैठक के दौरान उग्रवादी हिंसा में मारे गए लोगों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के मामलों पर विचार किया गया. समीक्षा के बाद तीन लाभुकों में दो को आरक्षी पद तथा एक को चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति देने की स्वीकृति प्रदान की गई. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि आरक्षी पद पर नियुक्त लाभुकों को पुलिस विभाग की ओर से एक माह का नियमित प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे सुचारु रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें.
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आर्म्स लाइसेंस मामलों में सख्ती के निर्देश
आर्म्स लाइसेंस से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने लंबित नवीकरण मामलों में संबंधित थाना की रिपोर्ट संलग्न कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने निर्देश दिया कि बैंक सुरक्षा गार्ड जैसे नियोजन से जुड़े दो नाली हथियार के आवेदनों की नियम के अनुसार जांच कर स्वीकृति दी जाए. इसके साथ ही अधिकारियों को आर्म्स एक्ट का गंभीरता से अध्ययन कर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि दो से अधिक हथियार रखने वाले लाइसेंसधारियों को नोटिस जारी किया जाए और निर्धारित प्रक्रिया के तहत हथियार जमा नहीं करने की स्थिति में लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाए.
विक्टिम कंपनसेशन और आयोगों के मामलों पर जोर
बैठक में सिनेमाघर नवीकरण, पेट्रोल पंप, विक्टिम कंपनसेशन, केंद्रीय कारा तथा विभिन्न आयोगों से प्राप्त मामलों की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आयोगों से प्राप्त मामलों में समयबद्ध तरीके से प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाए, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन हो सके.
चौकीदारों की सेवा पुस्तिका अद्यतन करने का निर्देश
चौकीदार स्थापना से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने पुराने चौकीदारों की सेवा संपुष्टि और सर्विस बुक अद्यतन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि ऐसा होने से चौकीदारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं सेवा लाभों का समय पर लाभ मिल सकेगा.
आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास में तेजी लाने का निर्देश
आत्मसमर्पित नक्सलियों के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बताया कि जिले में वर्तमान में चार मामले लंबित हैं. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को नियमानुसार चयनित स्थल पर चार डिसमिल भूमि उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना, जीवन बीमा योजना, स्वरोजगार प्रशिक्षण तथा आधार कार्ड निर्गत करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़कर सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है. बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य पांडेय, सामान्य शाखा प्रभारी सना उस्मानी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
