Giridih: उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्द्धन परिषद की शासी निकाय की बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिले के पर्यटन स्थलों के विकास, आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में राज्यसभा सांसद, जमुआ विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, गिरिडीह नगर निगम की महापौर, पर्यटन मंत्री के प्रतिनिधि, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायक प्रतिनिधि सहित कई जनप्रतिनिधि एवं विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे.
पर्यटन योजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में अधिसूचित पर्यटन स्थलों की वर्तमान स्थिति, पर्यटन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं तथा विकास कार्यों की समीक्षा की. साथ ही पर्यटन विकास को गति देने, पर्यटक सुविधाओं का विस्तार करने और पर्यटन अवसंरचना को मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई.
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पर्यटन स्थलों के उन्नयन का प्रस्ताव
परिषद ने अनुशंसित पर्यटन स्थलों को विभिन्न श्रेणियों में अधिसूचित करने हेतु प्रस्ताव पर्यटन विभाग, झारखंड सरकार को भेजने का निर्णय लिया. इसके अलावा जिले के कई महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को उनकी बढ़ती महत्ता को देखते हुए ‘डी’ श्रेणी से उन्नयन कर ‘सी’ श्रेणी में अधिसूचित करने की अनुशंसा करने का फैसला लिया गया.
DPR तैयार कराने पर सहमति
बैठक में ‘बी’ श्रेणी में अधिसूचित पर्यटन स्थलों के समग्र विकास के लिए कंसल्टेंट के माध्यम से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कराने और आवश्यक अनुशंसा पर्यटन विभाग को भेजने का भी निर्णय लिया गया.
साइनेज और संपर्क मार्गों पर रहेगा फोकस
इसके अतिरिक्त, पूर्व में पर्यटन विभाग को भेजे गए लेकिन अब तक अधिसूचित नहीं हुए पर्यटन स्थलों के प्रस्तावों को पुनः तैयार कर विभाग को भेजने पर सहमति बनी. पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रमुख मार्गों एवं पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले संपर्क मार्गों पर पर्यटन संकेतक पट्ट (टूरिज्म साइनेज) स्थापित किए जाने का भी निर्णय लिया गया.
समन्वय के साथ कार्य तेज करने का निर्देश
बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने जिले में पर्यटन विकास, आधारभूत संरचनाओं के विस्तार और नए पर्यटन स्थलों के संवर्द्धन को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए. उपायुक्त रामनिवास यादव ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ पर्यटन विकास से जुड़े कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने तथा स्वीकृत प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
