Ranchi : झारखंड सरकार ने आउटसोर्सिंग से तैनात कर्मियों के वेतन और मानदेय के लिए 35.52 करोड़ की राशि मंजूर की है. इस संबंध में एक जून को आदेश जारी कर दिया गया है. झारखंड सरकार के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य योजना के तहत विभिन्न कार्यालयों आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत अमीन, राजस्व कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, चालक, सफाईकर्मी और गृह होमगार्ड की सेवाओं के लिए 35.52 की राशि आवंटित की है.
सुरक्षा के लिए हर अंचल कार्यालय में 3 शिफ्ट में तैनात होंगे होमगार्ड:
विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के उद्देश्य से प्रत्येक अंचल कार्यालय में आउटसोर्सिंग के तहत 2-2 होमगार्ड या सैनिक कल्याण निदेशालय के सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को तीन पालियों में तैनात किया जाएगा. इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम कर्मियों को रखने और सेवानिवृत्त सैनिकों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है.
जाने प्रमुख दिशानिर्देश और नियम:
– जिला स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त नीलाम पत्र पदाधिकारियों का वेतन भुगतान भी इसी राशि से नियमानुसार किया जाएगा.
– जिन कार्यालयों या परिसदन भवनों का संचालन आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से हो रहा है, वहां सफाई कर्मियों की सेवा और वाहनों की उपलब्धता के लिए टेंडर के आधार पर भुगतान इसी बजट से किया जाएगा.
– इस राशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्यों के लिए होगा और स्थापना व्यय से इसका कोई संबंध नहीं होगा. इस बजट का लेखा-जोखा पूरी तरह अलग रखा जाएगा.
– यदि आवंटित राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं हो पाती है, तो बची हुई शेष राशि को हर हाल में 15 मार्च 2027 तक सरकार को वापस करना होगा.
