रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्य की 7वीं से 10वीं जेपीएससी के माध्यम से नियुक्त डीएसपी की पोस्टिंग में हो रही देरी का मामला प्रमुखता से उठा. बगोदर विधायक नागेन्द्र महतो ने सदन के माध्यम से सरकार से सवाल करते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हुए साढ़े तीन साल बीत चुके हैं, लेकिन ये अधिकारी अब भी नियमित पोस्टिंग की राह देख रहे हैं. इसके जवाब में सरकार ने रिक्त पदों का ब्यौरा साझा करते हुए कहा कि पुलिस अनुमंडल में केवल तीन पद खाली है.

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गृह विभाग से पूछे गए सवाल
विधायक नागेन्द्र महतो ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से लिखित सवाल पूछते हुए सरकार की मंशा पर प्रश्नचिह्न लगाया। उन्होंने मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर जवाब मांगा. जिनमें पहला यह था कि क्या यह सही है कि 7वीं-10वीं जेपीएससी से बहाल ये अधिकारी, जो झारखंड के मूल निवासी हैं, साढ़े तीन साल से नियमित पोस्टिंग से वंचित हैं? जबकि इनमें से कई अधिकारियों की सेवा भी सम्पुष्ट की जा चुकी है. दूसरा सवाल यह है कि राज्य के कई जिलों, अनुमंडलों और विशेष इकाइयों में डीएसपी स्तर के अधिकारियों की भारी कमी है. क्या यह रिक्तता राज्य की कानून-व्यवस्था और जन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा नहीं है? इसके अलावा तीसरा सवाल यह था कि बिना किसी पदस्थापना के वेतन का भुगतान करना क्या वित्तीय नियमों के विरुद्ध नहीं है? विधायक ने मांग की कि इस विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए.
सरकार का पक्ष प्रक्रिया अभी जारी है
विधायक के सवालों का जवाब देते हुए सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि इन अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर सरकार गंभीर है. उन्होंने बताया कि 07वीं-10 वीं जेपीएससी से बहाल डीएसपी अधिकारियों की नियमित पदस्थापना की कार्रवाई वर्तमान में प्रक्रियाधीन है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा.
सरकार ने राज्य में डीएसपी स्तर के रिक्त पदों का विवरण भी साझा किया
सदन में चर्चा के दौरान सरकार ने राज्य में डीएसपी स्तर के रिक्त पदों का विवरण भी साझा किया.
– डीएसपी सीसीआर रांची
– डीएसपी चक्रधरपुर
– डीएसपी मुख्यालय 2 डीएसपी
– एसडीपीओ मेदिनीनगर
– एसडीपीओ रामगढ़
– डीएसपी रेल धनबाद
– डीएसपी जैप 9
– डीएसपी आईआरबी 5 और 10.
– जंगल वारफेयर नेतरहाट
– टीटीएस जमशेदपुर

