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कोडरमा: प्रशासन की मौन सहमति से निजी स्कूल कर रहे मनमानी :अभिभावक संघ

Koderma: अभिभावक संघ कोडरमा की ओर से बुधवार को कोडरमा फैमिली कैंटीन में आयोजित प्रेस वार्ता में जिले के निजी विद्यालयों की...

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Koderma: अभिभावक संघ कोडरमा की ओर से बुधवार को कोडरमा फैमिली कैंटीन में आयोजित प्रेस वार्ता में जिले के निजी विद्यालयों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जिला प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए. संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि जिला प्रशासन की मौन सहमति के कारण निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं और अभिभावकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है.

अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

संघ ने बताया कि निजी विद्यालयों में री-एडमिशन, मेंटेनेंस चार्ज, नियम विरुद्ध प्रतिवर्ष फीस वृद्धि, पानी-बिजली-जेनरेटर शुल्क, किताबों को हर वर्ष बदलने, जर्जर स्कूल वाहनों की व्यवस्था तथा आरटीई के तहत गरीब बच्चों के अधिक से अधिक नामांकन सहित कई मुद्दों को लेकर जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा गया था. संघ के अनुसार शुल्क समिति की बैठक के बाद उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता के आदेश दिनांक 25 मई 2026 के तहत निजी विद्यालयों के 13 बिंदुओं पर जांच 30 मई 2026 तक पूरी करनी थी, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है. संघ ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए जांच में देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

निजी विद्यालयों से जुड़े कई मुद्दे उठाए

प्रेस वार्ता में संघ ने निजी विद्यालयों से जुड़े कई मुद्दे उठाए. इनमें कक्षा 9 की एनसीईआरटी किताबों का स्कूलों में उपलब्ध नहीं होना, यूडीआईएसई पोर्टल में समस्या, एपीएआर पोर्टल लॉक होने, आरटीई के तहत 8वीं तक मुफ्त शिक्षा के प्रावधान के बावजूद कई विद्यालयों की मान्यता सीमित होने, खाली सीटों की रिपोर्ट बीईओ को नहीं भेजे जाने, आरटीई सीटों पर नामांकन नहीं होने, डोनेशन लिए जाने और 25 प्रतिशत आरटीई सीटों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करने जैसे आरोप शामिल हैं. संघ ने कहा कि यदि उपायुक्त के आदेश का पालन नहीं हो रहा है और संबंधित विभाग जांच नहीं कर रहा है तो यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि निजी स्कूलों की मनमानी को संरक्षण देने जैसा है.

समस्याओं का समाधान

अभिभावक संघ ने जिला प्रशासन से मांग की है कि 15 दिनों के अंदर सभी समस्याओं का समाधान किया जाए. साथ ही जांच में लापरवाही बरतने वाले बीईओ और डीईओ स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए. मांग पूरी नहीं होने पर संघ ने डीसी कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है. प्रेस वार्ता में संघ के संरक्षक सईद नसीम, अध्यक्ष संजय साजन, सचिव भानू प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष सिकन्दर कुमार, संदीप कुमार, सुरेंद्र मिस्त्री, महिला अध्यक्ष रश्मि कुमारी, सचिव वीणा देवी, रणजीत कुमार यादव, श्रीकांत वर्मा, संदीप कुमार सहित अन्य सदस्य मौजूद थे.

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