Hazaribagh: जिले में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, जिसका असर अब सरकारी कामकाज और आम लोगों की सुविधाओं पर साफ दिखाई देने लगा है. बंदोबस्त पदाधिकारी, क्षेत्रीय पशुपालन निदेशक, जिला पशुपालन पदाधिकारी और जिला कल्याण पदाधिकारी जैसे अहम पद पहले से खाली हैं. अब 1 जुलाई से जिला अवर निबंधक पदाधिकारी का पद भी रिक्त हो जाने से निबंधन कार्यालय का काम गंभीर रूप से प्रभावित हो गया है. 30 जून को जिला अवर निबंधक राजेश एक्का के सेवानिवृत्त होने के बाद अब तक नए अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है. इससे जमीन, फ्लैट और अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है.
रजिस्ट्री पर ब्रेक, खरीदार और विक्रेता दोनों परेशान
हजारीबाग उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय होने के कारण यहां का अवर निबंधन कार्यालय पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. जिले में प्रतिदिन 100 से अधिक जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री होती है. लेकिन अधिकारी नहीं होने के कारण नियमित निबंधन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. इसका सीधा असर जमीन खरीदने-बेचने वालों, बिल्डरों, अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और आम नागरिकों पर पड़ रहा है. कई लोगों के महत्वपूर्ण कार्य अटक गए हैं और उन्हें बार-बार कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है.
सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान
रजिस्ट्री कार्य प्रभावित होने से राज्य सरकार के राजस्व संग्रह पर भी असर पड़ रहा है. प्रतिदिन होने वाली रजिस्ट्री से सरकार को मिलने वाला लाखों रुपये का राजस्व फिलहाल प्रभावित हो रहा है. यदि जल्द ही नए अवर निबंधक की नियुक्ति नहीं की गई तो नुकसान और बढ़ सकता है.
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रिकॉर्ड रूम का काम भी प्रभावित, 6 जिलों के लोग भी परेशान
हजारीबाग का निबंधन कार्यालय सिर्फ जिले तक सीमित नहीं है. यहां उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ जिलों से संबंधित वर्ष 1970 तक के महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखे गए हैं. इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने के लिए विभिन्न जिलों से लोग हजारीबाग पहुंचते हैं. लेकिन अवर निबंधक का पद खाली होने से रिकॉर्ड रूम का काम भी प्रभावित होने लगा है, जिससे दूर-दराज से आने वाले लोगों को भी निराश होकर लौटना पड़ रहा है.
जल्द नियुक्ति की उठी मांग
लगातार बढ़ रही परेशानियों को देखते हुए अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और आम नागरिकों ने राज्य सरकार से अविलंब जिला अवर निबंधक पदाधिकारी की नियुक्ति करने की मांग की है. लोगों का कहना है कि इस महत्वपूर्ण पद को लंबे समय तक खाली रखना न केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि इससे आम जनता के साथ-साथ सरकार के राजस्व हित भी प्रभावित हो रहे हैं.
