Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की. बैठक में राज्य के विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और छात्र हित से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को “माइनिंग से माइंड” की ओर ले जाने में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाए, ताकि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित न रहे. उन्होंने छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ भी समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचाने पर जोर दिया.
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आधुनिक तकनीक से जुड़े नए रोजगारपरक पाठ्यक्रम शुरू करने पर जोर
बैठक में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पीपीपी मॉडल पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) सेंटर स्थापित करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी. इसके अलावा अगले 15 दिनों के भीतर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग और कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को पूरी तरह सक्रिय करने का निर्देश दिया गया. मुख्यमंत्री ने बीआईटी सिंदरी को यूनिटरी यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया. साथ ही राज्य के कई जिलों में तकनीकी शिक्षा क्लस्टर विकसित करने और आधुनिक तकनीक से जुड़े नए रोजगारपरक पाठ्यक्रम शुरू करने पर भी जोर दिया.
विश्वविद्यालयों में खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि JUPMI संस्थान अब उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित होगा, जहां भविष्य में प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जैसे नए कोर्स शुरू किए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लॉजिस्टिक्स और अन्य आधुनिक तकनीकों की शिक्षा देकर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने विश्वविद्यालयों में खाली पदों को जल्द भरने और शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर के अनुरूप विकसित करने के निर्देश भी दिए. बैठक में विभाग की विभिन्न छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण और शोध से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए, ताकि राज्य के युवाओं को इसका पूरा लाभ मिल सके.
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