पलामू: जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित, डिजिटल सेवाओं की प्रगति की हुई समीक्षा

Palamu: उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक...

जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित

Palamu: उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में जिले में संचालित विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाओं एवं डिजिटल परियोजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

समस्या का समाधान कर सेवा बहाल करने के निर्देश

समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में कुल 2,261 कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पंजीकृत हैं, जिनमें से 1,992 सक्रिय हैं. वहीं पंचायत भवनों में 265 सक्रिय CSC के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. आधार सेवाओं की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिले के सभी 21 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय आधार नामांकन केंद्र (PEC) संचालित हैं. साथ ही 20 बीआरसी आधार किट एवं 14 सीएससी आधारित आधार सेवा केंद्रों के माध्यम से आधार नामांकन एवं अद्यतन का कार्य किया जा रहा है. बैठक में झारनेट नेटवर्क की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के अधिकांश प्रखंडों में झारनेट सेवा सुचारू रूप से संचालित है, जबकि पिपरा एवं उंटारी रोड प्रखंड में भवन की विद्युत आपूर्ति संबंधी समस्या के कारण झारनेट सेवा बाधित (डाउन) है. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समस्या का समाधान कर सेवा बहाल करने के निर्देश दिए.

अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाने का निर्देश दिया

आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अधिकांश प्रखंडों एवं अंचलों में AEBAS डिवाइस स्थापित एवं सक्रिय है. हालांकि नौडीहा बाजार प्रखंड कार्यालय में AEBAS डिवाइस अब तक स्थापित नहीं है. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र डिवाइस की स्थापना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बैठक में मास्टर सोबरन मांझी जिला पुस्तकालय में संचालित ई-ग्रंथालय परियोजना एवं झारसेवा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने झारसेवा के अंतर्गत लंबित प्रमाण-पत्र एवं विवाह निबंधन आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने तथा सभी डिजिटल सेवाओं का गुणवत्तापूर्ण संचालन करने के निर्देश दिए. उपायुक्त शेखावत ने कहा कि ई-गवर्नेंस का उद्देश्य आम नागरिकों को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है. उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए डिजिटल सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाने का निर्देश दिया.

सभी प्रमाणपत्रों को तय समय सीमा में निष्पादन करें: उपायुक्त

बैठक में उपायुक्त ने झारसेवा के तहत जारी होने वाले सभी तरह के प्रमाण पत्रों को तय समय सीमा में निष्पादन करने पर बल दिया. इसी तरह ई ग्रंथालय,आईआरएडी समेत अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की गयी. इस अवसर पर डीसी, सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी रणबीर सिंग, एडीआईओ प्रगति, सिविल सर्जन डॉ अनिल, डीईओ,ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पंकज पांडेय, यूआईडी के डीपीओ समेत अन्य उपस्थित रहे.

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