Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि डिजिटल सेवाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और झारखंड को तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ाया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल झारखंड का सपना तभी पूरा होगा, जब दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों तक भी बेहतर इंटरनेट और डिजिटल सुविधाएं पहुंचें. उन्होंने राज्य के सभी इंटरनेट शैडो एरिया (जहां नेटवर्क नहीं है या बहुत कमजोर है) की पहचान कर वहां जल्द नेटवर्क पहुंचाने का निर्देश दिया.
हर पंचायत तक 5G पहुंचाने का लक्ष्य
बैठक में मुख्यमंत्री ने अगले तीन वर्षों में राज्य की सभी पंचायतों को 5G नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में काम करने को कहा. साथ ही भारतनेट फेज-3, झारनेट 2.0 और अन्य डिजिटल कनेक्टिविटी परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई.
डेटा होगा एक जगह, साइबर सुरक्षा होगी और मजबूत
मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी विभागों के डेटा को एक केंद्रीकृत सिस्टम से जोड़ने का निर्देश दिया, ताकि योजनाओं की निगरानी और फैसले लेने में आसानी हो. उन्होंने स्टेट डेटा सेंटर को और मजबूत बनाने, साइबर सुरक्षा बढ़ाने और नियमित सुरक्षा ऑडिट कराने पर भी जोर दिया.
हर विभाग और जिले में होंगे आईटी अधिकारी
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर विभाग और हर जिले में आईटी अधिकारियों की नियुक्ति की जाए. साथ ही सभी विभागों की सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन लाने और फोटोयुक्त डिजिटल सक्सेशन चार्ट को नियमित रूप से अपडेट रखने को कहा.
पुलिस स्टेशन और अदालतों में भी तकनीक पर जोर
बैठक में पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी नेटवर्क, आधुनिक तकनीक और न्यायालयों में बेहतर साउंड सिस्टम लगाने पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और लोगों के लिए आसान बनाने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए.
आईटी पार्क के साथ रोजगार पर भी फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में केवल आईटी पार्क बनाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा आईटी इकोसिस्टम तैयार किया जाए, जिससे स्टार्टअप, निवेश, कौशल विकास और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों. बैठक में डिजिटल झारखंड विजन-2029, आईटी पार्क निर्माण, मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, मईंया सम्मान योजना के डिजिटल पोर्टल और अन्य ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई.
