Ranchi: झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सरकार से स्थायी नियुक्ति, समान काम के लिए समान वेतन, आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने और कर्मचारियों की लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है. महासंघ ने घोषणा की है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो 10 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा के सामने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. रविवार को रांची स्थित महासंघ मुख्यालय में आयोजित राज्य समिति की बैठक के बाद महासचिव भूषण कुमार ने बताया कि बैठक में सरकारी, संविदा, अनुबंध और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई. महासंघ ने रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति, सभी कर्मचारियों को समान वेतन, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, महिला कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश, बायोमेट्रिक व्यवस्था में सुधार सहित 25 सूत्री मांगों को राज्य सरकार के समक्ष रखा गया. बैठक में विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया.
