Ranchi: झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के अंतिम दिन ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बीबीग्राम जी योजना को वापस लेने का प्रस्ताव सदन में रखा. कहा कि 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने मनरेगा योजना को लागू किया था. मनरेगा योजना ही नहीं ग्रामीण परिवारों की जीवन रेखा भी है. बीबी ग्राम जी योजना से अधिकारों के हनन की आशंका है. राज्य में वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा। ग्रामसभा की शक्ति भी प्रभावित होगी. इसे तत्काल वापस लाया जाना चाहिए. इस योजना में डिजिटल बाधाएं भी होंगी. इस योजना का नाम मनरेगा ही होना चाहिए. मनरेगा को बनाए रखा जाए. साथ ही मनरेगा में 100 से 150 दिन रोजगार गारंटी का प्रावधान किया जाए. सदन में इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया गया. अब यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा.
