Ranchi: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने MMDR अधिनियम को लेकर कांग्रेस और झामुमो पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि दोनों दल इस कानून को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं. साहू ने दावा किया कि MMDR कानून से राज्यों की रॉयल्टी, प्रीमियम, DMF और GST का राजस्व सुरक्षित रहेगा. उन्होंने कहा कि कानून का मकसद खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना और अवैध खनन पर रोक लगाना है. आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो को सरकारी राजस्व से ज्यादा अपनी कमाई की चिंता है. उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में 2019 के बाद बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हुई है. उनके अनुसार, अवैध कोयले के कारोबार से सरकारी और कोयला कंपनियों को नुकसान हो रहा है. उन्होंने कहा कि धनबाद, चतरा, हजारीबाग समेत राज्य के कई इलाकों में अवैध कोयला कारोबार चल रहा है. साहू ने आरोप लगाया कि कुछ उद्योगों पर दबाव बनाकर अवैध कोयला खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है. उन्होंने कहा कि CISF की तैनाती के बाद कोयला चोरी पर कुछ हद तक रोक लगी है.
झारखंड में सेस बढ़ने पर भी उठाए सवाल
आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड सरकार ने खनिजों पर भारी सेस लगाया है. उन्होंने दावा किया कि लौह अयस्क पर झारखंड में 600 रुपये प्रति टन उपकर लगाया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह करीब 22.50 रुपये है. इसी तरह कोयले पर सेस 100 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये प्रति टन किया गया है. उन्होंने कहा कि इससे उद्योग, रोजगार और निवेश प्रभावित हो रहे हैं. साहू ने दावा किया कि 2014 के बाद राज्यों के खनन राजस्व में 354 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और खनिज राजस्व का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को मिलता है. उन्होंने कांग्रेस के उस आरोप को भी खारिज किया, जिसमें केंद्र पर झारखंड के साथ भेदभाव करने की बात कही जा रही है.
छात्र आंदोलन पर भी कांग्रेस-झामुमो को घेरा
आदित्य साहू ने छात्र आंदोलन को लेकर भी कांग्रेस और झामुमो पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि भाजपा शुरू से ही मामले की CBI जांच की मांग करती रही है. उनके मुताबिक, कांग्रेस ने छात्र आंदोलन के दौरान राज्य सरकार पर पर्याप्त दबाव नहीं बनाया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और झामुमो ने छात्रों को धोखा देकर आंदोलन खत्म कराया. साहू ने कहा कि छात्रों की नौकरियों से जुड़े मामले में सच्चाई सामने आना जरूरी है और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए.
जनता के बीच जाएगी भाजपा
आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा MMDR कानून की प्रतियां लेकर जनता के बीच जाएगी और कानून की वास्तविक स्थिति बताएगी. उन्होंने कहा कि जनता खुद तय करेगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन भ्रम फैला रहा है. उन्होंने झारखंड सरकार के केंद्र पर 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया होने के दावे पर भी सवाल उठाया. साहू ने कहा कि राज्य सरकार को इस राशि का मदवार हिसाब और कानूनी आधार जनता के सामने रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि हर मामले में केंद्र को दोष देने की राजनीति अब नहीं चलेगी.
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