Ranchi: राज्यपाल सचिवालय के पुनर्गठन पर कैबिनेट की मुहर लग गई है. अब राज्यपाल सचिवालय में कुल 193 पद सृजित किए गए हैं और 82 पद सरेंडर किए गए हैं. इसके अलावा, राज्य सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने का फैसला लिया है. इसके तहत जैविक खेती प्रमाणिकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 28-29, वित्तीय वर्ष 2027-28 से 29-30 और वित्तीय वर्ष 2028-29 से 30-31 तक 1.05 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती के लिए तीन अरब 70 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत बकरा-बकरी पालन के लिए 20 करोड़ रुपये अनुदान की स्वीकृति दी गई.
मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, व्यापार और तस्करी के लिए पुरुस्कार नीति का गठन
राज्य में मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, व्यापार और तस्करी की सूचना देने वालों के लिए पुरुस्कार नीति का गठन किया गया है. सूचना देने वालों को तीन हजार से दो लाख रुपये तक देने का प्रावधान किया गया है. दो लाख रुपये का इनाम डीजीपी की अध्यक्षता में एनसीबी की कमेटी की अनुशंसा के बाद दी जाएगी.
कैबिनेट के अन्य निर्णय
• उच्च शिक्षा में विभिन्न वेब पोर्टलों के डेवलपमेंट व संचालन के लिए सीईई के साथ करार की स्वीकृति.
• जलसंसाधन विभाग के तकनीकी सलाहकार कामदा नंदन को अंतर राशि के भुगतान की स्वीकृति.
• दुमका हवाई अड्डा से नियमित उड़ान के लिए भारतीय मौसम विभाग से एकरारनामा की स्वीकृति.
• खूंटी के कर्रा अंचल में 7.635 एकड़ जमीन 17 करोड़ 81 लाख रुपये की देय राशि के साथ साउथ ईस्टर्न रेलवे को सशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति.
• कैग का प्रतिवेदन अगामी विधानसभा सत्र में रखने की स्वीकृति.
• सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और यूआइडीएआइ के साथ पूरक एकरारनामा की स्वीकृति.
• ग्रामीण कार्य प्रमंडल लोहरदगा में कार्यरत सुशील कुमार को सेवा में बहाल करने की स्वीकृति
• सहकारी बैंक के एमडी अनिल कुमार सिन्हा के पेंशन से 50 फीसदी राशि की कटौती.
• सहायक शिक्षिका विद्या कुमारी और मालती दास को सेवा में बहाल करते हुए पेंशन लाभ की स्वीकृति.
• जिला न्यायाधिश स्तर के पांच छाया पद सृजन की स्वीकृति.
• पंचम वित्त आयोग की अनुशंसा को लागू करने के क्रम में 244.80 करोड़ रुपए झारखंड आअकस्मिक निधि से निकासी की स्वीकृति.
• गिरिडीह के बगोदर सरिया अनुमंडल न्यायालय में 20 और चक्रधरपुर अनुमंडल न्यालय के लिए 41 पद सृजन की स्वीकृति.
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