उपायुक्त ने की हाउस-टू-हाउस सर्वे कार्य प्रगति की समीक्षा, कहा- लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त

Bokaro: गुरुवार को उपायुक्त सह जिला जनगणना पदाधिकारी अजय नाथ झा ने जनगणना 2027 के अंतर्गत संचालित हाउस-टू-हाउस सर्वे कार्य की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में उन्होंने प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा सभी संबंधित कर्मियों को आगामी 7 जून तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि डाटा प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि स्वीकार्य नहीं होगी. गलत अथवा त्रुटिपूर्ण डाटा प्रविष्टि पाए जाने पर संबंधित प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा. उन्होंने सभी कर्मियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

जनगणना राष्ट्रहित का महत्वपूर्ण कार्य

उन्होंने कहा कि जनगणना राष्ट्रहित से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है. सभी कर्मी इसे गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ संपादित करें. इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर लापरवाह कर्मियों को उनके मूल कार्य से भी मुक्त किया जा सकता है.

प्रतिदिन वीडियो संवाद के माध्यम से होगी समीक्षा

उपायुक्त सह जिला जनगणना पदाधिकारी ने नोडल पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता को प्रतिदिन अपराह्न वीडियो संवाद (वीसी) के माध्यम से जनगणना कार्य की प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी चार्ज पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, प्रगणक एवं पर्यवेक्षक निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करें. नियमित समीक्षा के माध्यम से कार्य की सतत निगरानी की जाएगी.

बैठक में नोडल पदाधिकारी, जनगणना सह अपर समाहर्ता सुनील चन्द्र, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अशोक खलखो, डीपीआरओ रवि कुमार, सभी चार्ज पदाधिकारी सह बीडीओ-सीओ, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह सहित अन्य उपस्थित थे.

लापरवाह कर्मियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत होगी कार्रवाई: डीसी

बैठक के उपरांत डीसी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) एवं अंचल अधिकारियों (सीओ) को निर्देश दिया, कि वे अपने-अपने कार्यालयों-अधिनस्थ कार्यालयों में कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु जिला को अनुशंसा भेजें. उन्होंने कहा कि जो कर्मी अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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