Chaibasa: पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026, जनगणना-2027 सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने सभी बीएलओ और सुपरवाइजरों को नियमित घर-घर सत्यापन करने तथा मतदाता मैपिंग कार्य में प्रतिदिन एक प्रतिशत की वृद्धि सुनिश्चित कर इसे 85 प्रतिशत तक पहुंचाने का निर्देश दिया. साथ ही राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर बीएलए-2 की नियुक्ति और प्रशिक्षण प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं कटना चाहिए.
जनगणना-2027 के लिए समयबद्ध कार्य योजना पर जोर
जनगणना-2027 की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने निर्धारित समय सीमा के भीतर मकान सूचीकरण कार्य पूरा करने तथा सभी आंकड़ों को पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया. उन्होंने जिला स्तर पर निगरानी टीम गठित कर कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा. साथ ही पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों में प्रगणकों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि जनगणना का कार्य सुचारु रूप से पूरा हो सके.
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मिशन उदय और मलेरिया उन्मूलन अभियान की हुई समीक्षा
बैठक में प्रोजेक्ट जागृति के अंतर्गत संचालित मिशन उदय अभियान और मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग की टीमों को घर-घर जाकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों की जानकारी एकत्रित करने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जीएनएम और एएनएम की उपस्थिति तथा आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा. मलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत 1 जून से 30 जून तक व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम चलाने और क्षेत्र भ्रमण कर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए.
स्वच्छता, शिक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं पर विशेष फोकस
उपायुक्त ने स्वच्छ गांव-सुरक्षित जलवायु अभियान के तहत घर-घर कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने, टीबी मुक्त भारत अभियान और आहार दिवस जैसे कार्यक्रमों की नियमित मॉनिटरिंग करने पर जोर दिया. इसके अलावा 12 जून को सभी विद्यालयों में अभिभावक बैठक आयोजित कर ‘स्कूल चले हम’ अभियान और कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए गए. बैठक में आपदा, सड़क दुर्घटना एवं अन्य घटनाओं से संबंधित प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराने तथा पात्र लाभुकों को आपदा प्रबंधन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया.
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