सेविका-सहायिका के रिक्त पदों को शीघ्र भरने और आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश

Bokaro: समाहरणालय स्थित सभागार में बुधवार को उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिले के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ), महिला पर्यवेक्षिकाएं एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे. बैठक में क्लस्टर स्तर पर आधार कैंप आयोजित करने की दिशा में चर्चा की गई. उप विकास आयुक्त ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कैंप की तिथियां निर्धारित करने हेतु जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया. साथ ही, सभी प्रखंडों में पंचायतवार अथवा क्लस्टरवार आधार कैंप का आयोजन सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का नया आधार पंजीकरण एवं पुराने आधार की सूचनाओं का अद्यतन किया जा सके.

रिक्त पदों की नियुक्ति और भवन निर्माण पर जोर

उप विकास आयुक्त ने जिले में सेविका एवं सहायिका के रिक्त पदों को आमसभा के माध्यम से अविलंब भरने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि रिक्त पदों के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. बैठक में भवन प्रमंडल, डीएमएफटी, लघु सिंचाई एवं मनरेगा मद से निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा की गई. उप विकास आयुक्त ने संबंधित विभागों को निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कर भवनों का हस्तांतरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. जिन स्थानों पर भूमि अथवा अन्य प्रकार के विवाद हैं, वहां आवश्यकतानुसार अंचल अधिकारी कार्रवाई करेंगे तथा भवन निर्माण कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे.

जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अब तक भूमि चिन्हित नहीं हो सकी है, वहां शीघ्र भूमि चिन्हित करते हुए जिला कार्यालय को प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया. साथ ही, जिन पोषक क्षेत्रों में सरकारी विद्यालय स्थित हैं और वहां अतिरिक्त कमरे उपलब्ध हैं, वहां आवश्यकतानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थानांतरित करने का निर्देश भी दिया गया.

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आधारभूत सुविधाओं और योजनाओं की समीक्षा

बैठक में जल जीवन मिशन के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में यथा संभव पाइप जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया. साथ ही सभी केंद्रों में पेयजल एवं शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि जिन सेविकाओं द्वारा नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित नहीं किए जा रहे हैं, उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए.

बैठक में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई. संबंधित पदाधिकारियों को योजना के आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डॉ. सुमन गुप्ता ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के सुसज्जीकरण एवं भोजन निर्माण के लिए ईंधन मद में प्रति वर्ष 4 गैस सिलेंडर की राशि बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को उपावंटित कर दी गई है. उन्होंने सभी अधिकारियों को उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.