पश्चिमी सिंहभूम में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की हुई समीक्षा, आहार दिवस व नशा मुक्ति अभियान पर विशेष जोर

Chaibasa: झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले में विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम...

West Singhbhum
धोती, साड़ी एवं लूंगी का किया गया वितरण

Chaibasa: झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले में विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में विभागीय योजनाओं एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की विस्तृत समीक्षा की. बैठक में उपायुक्त मनीष कुमार, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी सुनीला खलको सहित विभागीय अधिकारी, जनवितरण प्रणाली के दुकानदार एवं अन्य संबंधित प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

सचिव ने ली खाद्यान्न के उठाव, परिवहन, भंडारण एवं वितरण की स्थिति की जानकारी

बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए सचिव ने खाद्यान्न के उठाव, परिवहन, भंडारण एवं वितरण की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक माह निर्धारित तिथि से पहले अगले माह के खाद्यान्न का उठाव एवं डोर-स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित की जाए, ताकि लाभुकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

डुप्लीकेट राशन कार्ड की जांच तेज करने के निर्देश

समीक्षा के दौरान ग्रीन राशन कार्ड योजना, चना-दाल-नमक वितरण कार्यक्रम तथा धोती, साड़ी एवं लूंगी वितरण योजना की प्रगति पर भी चर्चा की गई. सचिव ने पात्र लाभुकों तक योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने और वितरण व्यवस्था को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने पर बल दिया. इसके साथ ही राशन कार्ड सत्यापन एवं प्रबंधन की भी समीक्षा की गई. सचिव ने संदिग्ध आधार संख्या, साइलेंट राशन कार्ड, ई-केवाईसी से वंचित लाभुकों तथा डुप्लीकेट राशन कार्ड की जांच तेज करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को राशन कार्ड डेटाबेस को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए गंभीरता से कार्य करने को कहा.

10 ग्रीन राशन कार्डधारियों को वितरित किए गए राशन कार्ड

इस अवसर पर 10 ग्रीन राशन कार्डधारियों को सांकेतिक रूप से राशन कार्ड वितरित किए गए. वहीं 10 वृद्ध एवं जरूरतमंद परिवारों को धोती, साड़ी एवं लूंगी प्रदान की गई. उत्कृष्ट कार्य करने वाले 36 पीडीएस दुकानदारों को प्रशस्ति पत्र, कुकर, गमछा, टी-शर्ट एवं छाता देकर सम्मानित किया गया. दाल-भात केंद्रों के सफल संचालन में योगदान देने वाले संचालकों को भी सम्मानित किया गया. साथ ही दो दिवंगत जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर राशन वितरण लाइसेंस प्रदान किया गया.

पीडीएस विक्रेता सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी- सचिव

बैठक को संबोधित करते हुए सचिव राजेश कुमार शर्मा ने कहा, कि पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा खाद्यान्न वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम जल्द दिखाई देंगे. उन्होंने पीडीएस विक्रेताओं को सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए उनकी भूमिका की सराहना की.

उपायुक्त ने दी आहार दिवस की जानकारी

इस दौरान उपायुक्त मनीष कुमार ने जिले में प्रत्येक माह की 8 और 24 तारीख को आयोजित होने वाले “आहार दिवस” की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस पहल के माध्यम से खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की समीक्षा, शिकायतों का समाधान और जनजागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है. सचिव ने इस पहल को जनहित में प्रभावी मॉडल बताते हुए इसकी सराहना की.

जागरूकता अभियान का किया गया शुभारंभ

बैठक के बाद सचिव के नेतृत्व में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और पीडीएस प्रतिनिधियों ने पश्चिमी सिंहभूम को नशा मुक्त जिला बनाने का सामूहिक संकल्प लिया. आहार दिवस और नशा मुक्ति अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए गुब्बारे उड़ाकर जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया तथा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया.

सचिव ने की भंडारण व्यवस्था और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा

दौरे के दौरान सचिव ने चाईबासा सदर प्रखंड स्थित दाल-भात केंद्र, एसएफआई गोदाम तथा मतकमहातु पंचायत भवन में चल रहे सुदृढ़ीकरण कार्यों का निरीक्षण किया. उन्होंने खाद्यान्न की गुणवत्ता, भंडारण व्यवस्था और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

सचिव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शी वितरण व्यवस्था और जनसहभागिता के माध्यम से लाभुकों तक समय पर सेवाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है. जिला प्रशासन ने भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ एवं लाभुक-केंद्रित बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

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