Giridih: आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिला प्रशासन की ओर से शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया. उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय कक्ष में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे 50 से अधिक फरियादियों की शिकायतें सुनीं. इस दौरान लोगों ने व्यक्तिगत, पारिवारिक और जनहित से जुड़े कई मामलों को उपायुक्त के समक्ष रखा.
अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई का निर्देश
उपायुक्त ने सभी फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जनता दरबार में मिलने वाले आवेदनों को केवल औपचारिकता न समझा जाए. प्रत्येक मामले की वास्तविक स्थिति की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
बिजली, जमीन और पेंशन से जुड़ी शिकायतें
जनता दरबार में बिजली बिल, जमीन विवाद, पेंशन, पारिवारिक विवाद, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमंत्री आवास और राशन कार्ड समेत कई सरकारी योजनाओं से जुड़े मामले सामने आए. कई लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उपायुक्त से सीधे हस्तक्षेप की मांग की. उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मामलों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच की जाए. पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ जरूरी प्रशासनिक कार्रवाई भी समय पर पूरी करने को कहा गया.
तत्काल समाधान वाले मामलों का जल्द करें निपटारा
रामनिवास यादव ने कहा कि जिन शिकायतों का समाधान तत्काल संभव है, उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए. वहीं, जिन मामलों में स्थल निरीक्षण, दस्तावेजों की जांच या दूसरे विभागों के साथ समन्वय की जरूरत है, उन्हें भी तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी आवेदन के निपटारे में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए. आम लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए.
आवेदनों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश
उपायुक्त ने जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की नियमित समीक्षा और मॉनिटरिंग करने को कहा. उन्होंने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि शिकायतों पर की गई कार्रवाई सिर्फ कागजी न हो, बल्कि फरियादियों को वास्तविक राहत मिले. जनता दरबार के दौरान कुछ मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया. वहीं, अन्य शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजते हुए जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. अधिकारियों को कार्रवाई की प्रगति की जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने को भी कहा गया.
जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद
उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार आम लोगों की शिकायतें सुनने के साथ-साथ प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है. इससे जिला प्रशासन को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की वास्तविक समस्याओं की जानकारी मिलती है और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े और पात्र लाभुकों को सरकारी योजनाओं एवं जनकल्याणकारी सेवाओं का लाभ समय पर मिले. कार्यक्रम में सहायक समाहर्ता यश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती समेत विभिन्न विभागों के संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे.
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