Jamtara: समाहरणालय सभागार में सोमवार को DC आलोक कुमार की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की समीक्षात्मक बैठक हुई. बैठक में राजस्व वसूली, भू-राजस्व, दाखिल-खारिज, जीएम लैंड सर्वे, ग्राम प्रधानों की नियुक्ति, ड्राइविंग लाइसेंस शिविर, उर्वरक बिक्री की निगरानी और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई.
राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के निर्देश
DC सभी विभागों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के मामलों को बिना ठोस कारण के अस्वीकृत न किया जाए. 30 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करने तथा अस्वीकृत आवेदनों की समीक्षा कर एक सप्ताह के भीतर कारण सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा.
JM लैंड सर्वे की धीमी प्रगति पर नाराजगी
बैठक में JM लैंड सर्वे की धीमी प्रगति पर DC ने नाराजगी जताई. उन्होंने अंचलवार मासिक लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए, साथ ही सभी अंचलों में पारंपरिक ग्राम प्रधानों के रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति करने को कहा. नारायणपुर अंचल में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने और उनका वेतन स्थगित रखने का निर्देश दिया गया.
ड्राइविंग लाइसेंस(DL) शिविर दोबारा लगाने का निर्देश
परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान DC ने भीड़भाड़ वाले प्रखंडों में छूटे हुए आवेदकों के लिए पुनः ड्राइविंग लाइसेंस शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके.
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आपदा प्रबंधन के 24 मामलों की समीक्षा
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े कुल 24 मामलों की समीक्षा की गई. इनमें अतिवृष्टि से मकान क्षति के 23 और आगलगी से मकान क्षति का एक मामला शामिल था. समीक्षा के बाद 18 मामलों को स्वीकृति दी गई, जबकि छह मामलों को आवश्यक सुधार के लिए संबंधित अंचलों को वापस भेज दिया गया.
