Ranchi: झारखंड में विधि-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने और गंभीर अपराधों पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की सुरक्षा स्थिति, महिला एवं बाल सुरक्षा और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर अधिकारियों को कई कड़े दिशा-निर्देश दिए. इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह
सचिव, डीजीपी सहित सभी जोनल आईजी, रेंज डीआईजी और सभी जिलों के एसएसपी व एसपी शामिल हुए.
सीएम ने इन मुद्दे पर किए समीक्षा, दिए कई कई दिशा निर्देश:
– कानून-व्यवस्था: राज्य की वर्तमान विधि-व्यवस्था की स्थिति.
– डायल 112: आपातकालीन सेवा 112 के तहत प्राप्त शिकायतों के निपटारे की स्थिति.
– पॉक्सो एक्ट: बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर कड़ी निगरानी.
– बाल संरक्षण: बच्चों की सुरक्षा और गुमशुदगी से संबंधित मामले.
– एससी-एसटी एक्ट: अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामले.
– मॉब लिंचिंग: भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा की रोकथाम और उन पर कार्रवाई.
– नक्सली आत्मसमर्पण: सरेंडर करने वाले उग्रवादियों को पुनर्वास नीति के तहत लाभ की स्वीकृति और भुगतान.
– CPGRAM: सार्वजनिक शिकायतों के निवारण की स्थिति.
