Koderma: झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति सरयू राय की अध्यक्षता में दिन शनिवार को कोडरमा स्थित परिसदन भवन में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई. बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, सूचना का अधिकार अधिनियम, झारखंड सेवा की गारंटी अधिनियम तथा जनहित से संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक के दौरान सभापति सरयू राय ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से आम नागरिकों तक पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे आम नागरिकों को आवश्यक सूचनाएं समय पर उपलब्ध हो सकें.
शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जाए
समीक्षा के क्रम में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया. समिति ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति तथा लंबित कार्यों की जानकारी प्राप्त की. संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने एवं आम जनता को निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए. आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन, राशन कार्ड से संबंधित मामलों तथा लाभुकों को खाद्यान्न वितरण की स्थिति पर चर्चा की गई. अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि पात्र लाभुकों को निर्धारित समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो तथा शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जाए.
प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं, चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता एवं स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की जानकारी ली गई. समिति ने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं जनसुलभ बनाने पर बल दिया. शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं, नामांकन, छात्रवृत्ति योजनाओं एवं शैक्षणिक गतिविधियों की प्रगति का आकलन किया गया. संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए. इसके अतिरिक्त विद्युत, उद्योग, कल्याण तथा अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की गई. समिति ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर लाभुकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें तथा जनहित से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें. बैठक में अधिकारियों को झारखंड सेवा की गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित सेवाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए.
ये लोग शामिल रहें
बैठक में मुख्य रूप से उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता, जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी सौमित्र शुक्ला, उप विकास आयुक्त रवि जैन, जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
