Pakur: जिले में सरकारी विकास और निर्माण कार्यों से जुड़े संवेदकों ने लघु खनिजों के चालान जमा करने के नियमों में छूट या शिथिलता देने की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है. संवेदकों का कहना है कि वर्तमान नियमों के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं और भुगतान की प्रक्रिया भी बाधित हो रही है.
चालान नहीं मिलने से बढ़ी परेशानी
संवेदकों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि सरकारी निर्माण कार्यों के बिल भुगतान के लिए मिट्टी, डस्ट, बालू, पत्थर डस्ट और ईंट जैसी निर्माण सामग्रियों के चालान जमा करना अनिवार्य किया गया है. लेकिन स्थानीय बाजार में इन सामग्रियों के चालान आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कई परेशानियां सामने आ रही हैं.
लंबित बिलों का भुगतान रुका
संवेदकों का कहना है कि चालान उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके लंबित बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा है. इससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, भुगतान में देरी के कारण कई सरकारी विकास योजनाओं की रफ्तार भी प्रभावित हो रही है.
नियमों में शिथिलता की मांग
ज्ञापन में संवेदकों ने कहा कि निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्रियां स्थानीय स्तर से ही खरीदी जा रही हैं. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मिट्टी, डस्ट और ईंट जैसी आवश्यक निर्माण सामग्रियों के चालान जमा करने की अनिवार्यता में छूट या शिथिलता दी जाए.
विकास कार्यों में तेजी लाने की अपील
संवेदकों ने कहा कि नियमों में आवश्यक राहत मिलने से सरकारी योजनाओं का कार्य तेजी से पूरा हो सकेगा और लंबित भुगतान की समस्या भी दूर होगी. उन्होंने प्रशासन से जनहित और विकास कार्यों को देखते हुए जल्द निर्णय लेने की अपील की है.
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