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पलामू: अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता जरूरी, विद्यार्थियों को हो कानून का प्रारंभिक ज्ञान

Palamu: राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) इकाई द्वारा जी.एल.ए. महाविद्यालय के वर्चुअल क्लासरूम में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) के तत्वावधान...

पलामू
अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता जरूरी

Palamu: राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) इकाई द्वारा जी.एल.ए. महाविद्यालय के वर्चुअल क्लासरूम में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) के तत्वावधान में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और स्वयंसेवकों को उनके संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों तथा निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी प्रावधानों के प्रति जागरूक करना था.

दीप प्रज्वलन के साथ हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) दिनेश कुमार सिंह, मुख्य वक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राकेश रंजन और महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. जसबीर बग्गा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया.

विद्यार्थियों को अधिकार और कर्तव्यों की दी गई जानकारी

स्वागत भाषण में प्राचार्या डॉ. जसबीर बग्गा ने कहा कि विधिक जागरूकता प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने विद्यार्थियों से कानून की मूलभूत जानकारी प्राप्त कर अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की अपील की. मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. (डॉ.) दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि एक शिक्षित समाज वही है जो अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करता है. उन्होंने संविधान के मूल्यों को आत्मसात कर समाज में न्याय, समानता और संवैधानिक संस्कृति को मजबूत करने का संदेश दिया तथा अनुशासन के महत्व पर प्रकाश डाला.

अंधविश्वास व अशिक्षा के विरुद्ध जागरूकता पर जोर

मुख्य वक्ता DLSA सचिव राकेश रंजन ने कहा कि समाज से अंधविश्वास और अशिक्षा के विरुद्ध सशक्त आवाज उठाने की जरूरत है और इसके लिए विद्यार्थियों को लीगल का बेसिक ज्ञान होना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का वास्तविक अर्थ न्याय को घर-घर तक पहुँचाना है. उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर, वंचित और जरूरतमंद नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि न्याय पाने की राह में गरीबी बाधा न बने.

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विभिन्न कानूनी विषयों पर दी गई जानकारी

कार्यक्रम में महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति व जनजाति, दिव्यांगजनों के अधिकारों सहित साइबर अपराध, घरेलू हिंसा, बाल संरक्षण, उपभोक्ता अधिकार तथा लोक अदालत की उपयोगिता पर विस्तार से जानकारी दी गई.

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