पलामू जिला परिषद की बैठक में विकास योजनाओं और जनसमस्याओं पर मंथन, बिजली-पेयजल और आंगनबाड़ी की व्यवस्था सुधारने पर जोर

Palamu : पलामू में जिला परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के विकास कार्यों और आम जनता से जुड़ी बुनियादी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष, समाज कल्याण पदाधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी समेत सभी जिला परिषद सदस्यों ने हिस्सा लिया.

लंबित योजनाओं को गति देने पर जोर

बैठक में पिछली बैठक की समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों के कार्यों का मूल्यांकन किया गया. साथ ही जिला परिषद राजस्व के अंतर्गत संपत्तियों के हस्तांतरण, किराया निर्धारण, 15वें वित्त आयोग और जिला परिषद निधि से संचालित लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने तथा भुगतान स्वीकृति से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

धान खरीद में किसानों की परेशानी पर नाराजगी

बैठक में खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई गई. विशेष रूप से उन किसानों की समस्या उठाई गई, जिनके पास धान खरीद के लिए ओटीपी आने के बावजूद तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से धान की खरीद नहीं हो सकी. सदस्यों ने इसे गंभीर समस्या बताते हुए जल्द समाधान की मांग की.

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बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

मानसून और आंधी-तूफान के मौसम को देखते हुए बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा हुई. बैठक में तय किया गया कि तूफान के कारण कहीं भी बिजली पोल गिरने या तार टूटने की स्थिति में विभाग 36 से 48 घंटे के भीतर मरम्मत कार्य पूरा कर बिजली आपूर्ति बहाल करना सुनिश्चित करे.

जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों की होगी पहचान

बैठक में जिले के जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया, ताकि वहां आने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. इसके लिए सभी संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों से जल्द रिपोर्ट मांगी जाएगी और जरूरत वाले स्थानों पर नए एवं मजबूत आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की बात कही गई.

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पेयजल संकट पर भी गंभीर चर्चा

आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी स्कूलों में पेयजल संकट को लेकर भी चर्चा हुई. निर्णय लिया गया कि जहां पीने के पानी की समस्या है वहां से विस्तृत रिपोर्ट मंगाकर जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.

प्रशासनिक मामलों पर भी बनी सहमति

बैठक में पाटन प्रखंड के एक जनसेवक के निलंबन, सेवानिवृत्त कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पंचायत भवनों के अधिग्रहण के बदले मुआवजा भुगतान जैसे प्रशासनिक मामलों पर भी आम सहमति बनी.

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