Ranchi: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में विधि विभाग के प्रस्ताव पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. इस बैठक में महाधिवक्ता कार्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिए नए पदों के सृजन और कुछ पुराने पदों के प्रत्यर्पण (सरेंडर) से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. सरकारी वकील के कुल 50 पदों को नए सिरे से एप्वाइंटमेंट रूल (नियुक्ति नियमावली) के प्रावधानों के अनुसार माना जाएगा. इसमें पूर्व के पद और नए सृजित पद शामिल हैं. इस पूरी कार्यवाही पर वित्त (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका है.
क्या था मुख्य प्रस्ताव
विधि विभाग द्वारा महाधिवक्ता, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के लिए प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर कुल 63 नए पदों के सृजन और पूर्व से सृजित 11 पदों के प्रत्यर्पण का प्रस्ताव रखा गया था. जिसमें वरीय महाधिवक्ता के 2 अतिरिक्त पद, अपर महाधिवक्ता का 1 अतिरिक्त पद, राजकीय अधिवक्ता का 1 अतिरिक्त पद, सरकारी वकील के 44 अतिरिक्त पद और लॉ रिसर्च ऑफिसर के 15 पदों सहित कुल 63 पदों के सृजन का प्रस्ताव था. महाधिवक्ता कार्यालय के लिए पूर्व से सृजित वरीय स्थायी सलाहकार का 1 पद, स्थायी सलाहकार के 6 में से 4 पद, स्थायी सलाहकार (माईन्स) के 3 पद और स्थायी सलाहकार (भू-हदबंदी) के 3 पदों सहित कुल 11 पदों को प्रत्यर्पण करना था.
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