Ranchi: झारखंड सरकार की जनसेवा को गांवों तक पहुंचाने की पहल के तहत परिवहन विभाग ने रांची जिले के सुदूरवर्ती बुढ़मू प्रखंड में पंचायत स्तर पर विशेष ड्राइविंग लाइसेंस कैंप आयोजित किया. ग्राम पंचायत गुडगाईं में लगे इस शिविर का उद्घाटन झारखंड परिवहन विभाग के सचिव राजीव रंजन ने किया. शिविर में ग्रामीणों की उत्साहजनक भागीदारी देखने को मिली और 250 से अधिक लोगों ने परिवहन विभाग की सेवाओं का लाभ उठाया. इस विशेष कैंप का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को घर के नजदीक ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराना था, ताकि उन्हें जिला मुख्यालय या शहर का चक्कर न लगाना पड़े. शिविर में दस्तावेज जांच, ऑनलाइन आवेदन, स्लॉट बुकिंग, लर्निंग लाइसेंस टेस्ट समेत पूरी प्रक्रिया एक ही स्थान पर पूरी कराई गई.
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53 लोगों को मिला लर्निंग लाइसेंस
कैंप के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों और मोटरयान निरीक्षकों ने आवेदकों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की. इसके बाद मौके पर ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कराई गई. ऑनलाइन लॉगिन टेस्ट के बाद 86 आवेदनों का निष्पादन किया गया, जिनमें से 53 पात्र आवेदकों को प्रशिक्षु चालक अनुज्ञप्ति (लर्निंग लाइसेंस/LL) जारी किया गया.
ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा का भी दिया गया संदेश
शिविर केवल लाइसेंस निर्गत करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा नियमों, जिम्मेदार वाहन संचालन और वैध ड्राइविंग लाइसेंस के महत्व के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई. अधिकारियों ने लोगों को बताया कि सुरक्षित और नियम सम्मत वाहन संचालन ही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है.
सरकार की प्राथमिकता: सेवा लोगों के दरवाजे तक
शिविर के उद्घाटन अवसर पर परिवहन विभाग के सचिव राजीव रंजन ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उनके निकटतम स्तर पर उपलब्ध कराया जाए. इसी सोच के तहत अब सुदूरवर्ती पंचायतों में भी विशेष कैंप लगाकर लोगों को सुविधा दी जा रही है, ताकि आम जनता को अनावश्यक दौड़-भाग से राहत मिल सके.

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अन्य प्रखंडों में भी लगेंगे ऐसे कैंप
जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने बताया कि परिवहन विभाग के निर्देश पर रांची जिले के अन्य सुदूरवर्ती प्रखंडों और पंचायतों में भी चरणबद्ध तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस कैंप आयोजित किए जाएंगे. इससे अधिक से अधिक ग्रामीणों को पारदर्शी, सरल और सुलभ परिवहन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा.


